पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खर्या धार्मिक आचरणावर प्रकाश टाकला होता, असे नमूद करत धर्माच्या नावाखाली केल्या जाणार्या पशूबळीसारख्या अशास्त्रीय आणि हानिकारक प्रथा रोखल्या पाहिजेत, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती व्ही. जी. अरुण यांनी नुकतेच नोंदवले. खासगी निवासस्थानी पशूबळी विधीच्या चौकशीचे आदेश देताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. भारताने सती, मानवी बळी आणि बालविवाह यासारख्या आक्षेपार्ह प्रथा रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
धार्मिक बलिदानाच्या नावाखाली पक्षी आणि प्राण्यांची बेकायदेशीर कत्तल थांबवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका केरळ
उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. याचिकाकर्ता राहत असलेल्या अपार्टमेंटमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर बांधलेल्या बेकायदा मंदिरात पशूबळी सारखे प्रकार होत आहेत. संबंधित पुजारी दिवस-रात्र धार्मिक विधीच्या नावाखाली प्राणी आणि पक्ष्यांच्या कत्तल करत आहे. प्राण्यांचे रक्त आणि मृतदेह निवासस्थानासमाेरील रस्त्यावर पसरते. त्यामुळे अन्य रहिवाशांना याचा नाहक त्रास हाेताे. हा संपूर्ण प्रकार बेकायदेशीररीत्या सुरु आहे. प्राण्यांचा विधीवत बलिदान प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा आणि केरळ प्राणी आणि पक्षी बळी प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
या याचिकेवर एक सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. जी. अरुण यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती व्ही. जी. अरुण यांनी स्पष्ट केले की, "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मतानुसार, खऱ्या धार्मिक प्रथेला परंपरेचे आंधळे पालन न करता तर्क, समता आणि मानवतावादी मूल्यांनी मार्गदर्शन केले पाहिजे. सर्व अहितकारक, अशास्त्रीय आणि समाजासाठी हानिकारक प्रथांना प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. धार्मिक प्रथेच्या नावाखाली केले जाणारी पशुबळी ही अशीच एक प्रथा असून याला आळा घालण्याची गरज आहे."
न्यायमूर्ती अरुण यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, भारताने सती, मानवी बळी आणि बालविवाह यासारख्या आक्षेपार्ह विधी प्रथा रोखण्यासाठी आणि प्रतिबंधित करण्यासाठी कायदे केले आहेत.
भारतीय घटनेचे कलम २५ सर्व व्यक्तींना मुक्तपणे धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार देते. कलम २५ चे काळजीपूर्वक वाचन केल्यास असे दिसून येते की, या कलमात नमूद केलेले स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि भागाच्या इतर तरतुदींच्या अधीन आहे. कलम २५ मधील स्वातंत्र्य आणि अधिकार कलम २१ नुसार हमी दिलेल्या जीवनाच्या अधिकाराच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधीन आहेत, असेही न्यायमूर्ती अरुण यांनी स्पष्ट केले.
पूर्वपरवानगीशिवाय धार्मिक स्थळाच्या बांधकामाची माहिती देऊनही जिल्हाधिकारी आणि पोलिस कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत, असे याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. बेकायदेशीर कृत्ये होत असताना पोलिस आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या कमकुवत आणि हतबल दृष्टिकोनाची दखल घेणे अस्वस्थ करणारे आहे, असे ताशेरेही खंडपीठाने ओढले. इमारतीच्या परिसरात प्राणी आणि पक्ष्यांची कत्तल होत असल्याचे आढळून आल्यास, केरळ प्राणी आणि पक्षी बलिदान प्रतिबंध कायद्यांतर्गत योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशही यावेळी न्यायमूर्ती व्ही. जी अरुण यांनी दिले.
