नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारचे अंतरिम बजेट 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करतील. खरे तर, अर्थमंत्री संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार नसून, कामकाजाचा लेखाजोखा तेवढा मांडतील आणि सरकारच्या उर्वरित कालावधीकरिता खर्चासाठी संसदेची मंजुरी घेतील, याला अंतरिम बजेट असे म्हणतात. देशाचा अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा लेखाजोखा. पैसा कोठून येणार आणि सरकार तो कुठे व कसा खर्च करणार याचा हा एक आराखडा असतो. वार्षिक आर्थिक विवरण असेही त्याला म्हणतात. अंतरिम अर्थसंकल्प मात्र सध्याच्या सरकारला नवीन सरकार येईपर्यंत आणि पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत देश चालवण्यासाठी पैसे पुरवतो.
निर्मला सीतारामन यांची मोरारजीभाईंच्या विक्रमाशी बरोबरी
निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा माजी अर्थमंत्री मोरारजीभाई देसाई यांच्या सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाशी बरोबरी त्या करणार आहेत. सीतारामन यांनी सलग 5 पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. सहाव्यांदा त्या अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील आणि माजी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग, अरुण जेटली, पी. चिदंबरम आणि यशवंत सिन्हा यांनाही सीतारामन मागे टाकतील. या नेत्यांनी सलग पाच अर्थसंकल्प सादर केले होते. मोरारजीभाई देसाई यांनी 1959-1964 दरम्यान पाच वार्षिक आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. पुढेही देसाई अर्थमंत्री झाले होते आणि त्यांच्या नावावर सर्वाधिक 10 अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रमही आहे.
बजेट नाव कसे पडले?
* ब्रिटिश काळात अर्थमंत्री सगळ्या खात्यांचा लेखाजोखा एका चामडी पिशवीत आणायचे. या पिशवीला फ्रेन्चमध्ये बुगेट आणि इंग्रजीत बजेट असे म्हणतात. अशाप्रकारे या पिशवीचेच नाव अर्थसंकल्पासाठी पुढे रूढ झाले.
* निर्मला सीतारामन यांनी मात्र चामड्याच्या बॅगऐवजी वहीखाता आणण्याची प्रथा सुरू केली. चामड्याची बॅग ही इंग्रजांची परंपरा होती. वहीखाते ही भारतीय परंपरा आहे. माझ्या आईनेच मला राजमुद्रेसह नव्या पिशवीचे डिझाईन तयार करून दिले, असेही सीतारामन म्हणाल्या होत्या.
* देश असो की घर असो, खर्च आणि उत्पन्नाच्या ताळमेळाला बजेट म्हटले जाऊ लागले. आगामी लोकसभा निवडणुकांपर्यंत म्हणजे आणखी 5 महिने हे सरकार काम करणार आहे.
* अशा स्थितीत अर्थमंत्री वर्षभराचा अर्थसंकल्प तयार करू शकत नाहीत. या काही महिन्यांसाठीचेच बजेट त्या सादर करतील. नवे सरकार जून-जुलैमध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल.
अंतरिम बजेट नाव कसे पडले?
* 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षण्मुगम चेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता.
* यानंतर 95 दिवसांनी पुन्हा 1948-49 चा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
* यावेळी 26 नोव्हेंबर 1947 च्या अर्थसंकल्पाचे षण्मुगम यांनी तो अंतरिम अर्थसंकल्प होता, असे वर्णन केले… आणि अंतरिम बजेट ही संकल्पना अस्तित्वात आली.
* भारतीय राज्यघटनेत अशा (अंतरिम) अर्थसंकल्पाला व्होट ऑन अकाऊंट म्हणतात.
दोन अंतरिम बजेटमधील फरक
2019 मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून (तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल) सरकारने कर सूट मर्यादा दरवर्षी 2.5 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली होती.
2024 यावेळी मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी घोषणा केली जाणार नसल्याचे आधीच सांगितले आहे.
संपूर्ण बजेट
* सरकारचे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन. उत्पन्न, खर्च, धोरण, योजनांची घोषणा
* संपूर्ण आर्थिक वर्षाला (1 एप्रिल ते 31 मार्च) लागू.
* करांबाबत सरकार योजना व नवे धोरण राबवू शकते.
* लोकसभेत विस्तृत चर्चेनंतर मंजूर केले जाते.
अंतरिम बजेट
* नवे सरकार सत्तेत येईपर्यंत उत्पन्न व खर्चाचे तात्पुरते नियोजन
* निवडणुकीच्या वर्षांत मतदानापूर्वी काही महिन्यांसाठी
* करांबाबत नवे धोरण वा मोठी घोषणा सहसा केली जात नाही.
* सरकारकडून केवळ खर्चासाठी संसदेची मंजुरी घेतली जाते.
असे मिळते उत्पन्न
कर, महसूल, कर्ज अशा अनेक मार्गांनी देशाला उत्पन्न मिळते. हा सर्व पैसा देशाच्या एकत्रित निधीत जमा केला जातो. घटनेच्या अनुच्छेद 266 (1) मध्ये याचा उल्लेख आहे.
असा होतो खर्च
संसद ही देशाच्या एकत्रित निधीची मालक आहे. या निधीतून एक पैसा काढायचा, तरी लोकसभेची मंजुरी आवश्यक असते. वेतन, निवृत्ती वेतन, कर्जफेड तसेच विविध योजनांवर सरकार खर्च करते.
बजेटमध्ये सर्वाधिक वाटा कर्जाच्या पैशांचा
समजा एक रुपया बजेट आहे, तर…
2 पैसे नॉन डेब्ट कॅपिटलच्या माध्यमातून येतात
4 पैसे कस्टमच्या माध्यमातून
6 पैसे नॉन टॅक्स
रिसिप्ट म्हणून येतात
7 पैसे एक्साईज ड्यूटीतून
15 पैसे कॉर्पोरेट टॅक्समधून
17 पैसे जीएसटीतून येतात
34 पैसे कर्जातून येतात
4 पैसे पेन्शनवर खर्च
7 पैसे अनुदानांवर खर्च
8 पैसे संरक्षणावर खर्च
8 पैसे इतर लहानसहान बाबींवर
9 पैसे वित्त आयोग व अन्य बाबींवर
9 पैसे केंद्र पुरस्कृत योजनांवर
17 पैसे केंद्राच्या विविध योजनांवर
18 पैसे कर राज्यांच्या वाट्यावर
20 पैसे व्याजावर
देश उचलत असलेल्या कर्जांचे प्रकार
देशांतर्गत कर्ज : विमा कंपन्या, कॉर्पोरेट कंपन्या, रिझर्व्ह बँक आणि इतर बँकांकडून सरकार कर्जे घेते.
सार्वजनिक कर्ज : ट्रेझरी बिले, गोल्ड बाँड्स, लहान बचत योजना आदींतून.
बाह्य कर्ज : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बँक, इतर आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून
इतर कर्जे : परिस्थितीनुसार ही कर्जे विविध प्रकारची असू शकतात. उदाहरणार्थ, 1990 मध्ये सरकारने सोने गहाण ठेवून पैसा उभा केला होता.
