ढेबेवाडी; विठ्ठल चव्हाण : नियमित पिककर्ज पतरफेड करणार्या सर्व शेतकर्यांना 50 हजारापर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. यावेळी वित्तीय वर्षाचा निकष ठेवण्यात आला होता. आता सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा शेतकर्यांना अनुदान देण्याची ग्वाही दिली आहे. मात्र असे असले तरी वित्तीय वर्षाचा पूर्वी ठेवण्यात आलेला निकष शेतकर्यांसाठी अन्यायकारक असून यामुळे 80 टक्के शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची भिती व्यक्त होत आहे.
याबाबत शेतकर्यांकडून दिलेल्या माहितीनुसार शासनाकडून फक्त थकबाकीदार शेतकर्यांनाच संपूर्ण थकबाकी दिली गेली आहे. त्यावर नाराजी व्यक्त होत होती. त्यामुळेच ही बाब लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी शासनाने नियमित कर्ज परतफेड करणार्या शेतकर्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदान योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार 50 हजार रूपये अनुदान दिले जाणार होते.
मात्र असे असले तरी महाविकास आघाडी शासनाने सन 2017 -2018, सन 2018- 2019 व सन 2019-2020 या वित्तीय वर्षात कर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड करणार्या शेतकर्यांची यादी मागवली होती. तसेच सन 2020 – 2021 या आर्थिक वर्षात अतिवृष्टी व महापुराचा फटका बसल्यानंतर ज्या शेतकर्यांना शासनाची मदत मिळाली, अशा शेतकर्यांची स्वतंत्र यादी मागवली होती आणि अशा शेतकर्यांना अनुदान न देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला होता. या निर्णयावर जोरदार टीका झाली होती. कर्ज परतफेड वित्तीय वर्षाऐवजी हंगामानुसार उचल व मुदतीत परतफेड असा बदल करण्याची मागणी शेतकर्यांकडून होत होती.
या मागणीवर विचार झाला नसतानाच राज्यात सत्तांतर झाले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापुरासह अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकर्यांचे नुकसान झाले होते, त्यांनाही अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र असे असले तरी नव्या सरकारनेही हंगामानुसान वर्ष असा बदल न करता पूर्वीचाच वित्तीय वर्षाचा निकष कायम ठेवला होता. या निकषामुळे डिसेंबर ते मार्च या कालावधीत कर्जे परतफेड केलेले सर्व शेतकरी या योजनेबाहेर फेकले जाण्याचा धोका कायम असून सुमारे 75 ते 80 टक्के शेतकरी शासनाच्या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
शेतकर्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँका हंगामाप्रमाणे पीक कर्जाचे वाटप करतात. त्यामुळेच वित्तीय वर्षाऐवजी हंगामात उचल करून मुदतीत परतफेड केलेले सर्व शेतकरी असा बदल शासनाने करावा, अशी मागणी पुन्हा एकदा होऊ लागली आहे.
शेतकर्यांवरील अन्यायाची परंपरा कायम…
आजवर केंद्र सरकारसह राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतून सर्वसामान्य शेतकर्यांना कितपत फायदा झाला ? हा संशोधनाच विषय आहे. त्यामुळेच किमान आतातरी शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या अनुदानावेळी राज्य शासनाकडून सहानभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास सर्वसामान्य शेतकर्यांच्या पदरी काहीच पडणार नाही, हे निश्चित.
