बार्शी ; गणेश गोडसे : उशिराने का होईना, बार्शी शहर व तालुक्यात वरुणराजाचे आगमन झाले. बळीराजा तिफन उचलण्याच्या तयारीत असतानाच बार्शीच्या कृषी खात्याच्या दुर्लक्ष व लिंकिंगमुळे तालुक्यातील बळीराजाला पेरणीसाठी खते मिळवण्यासाठी दारोदार भटकंती करावी लागत आहे. 'कोणी खत देता का खत' असे म्हणण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. परजिल्ह्यातील खते आणावी लागत आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये कृषी विभागाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
दुर्दैवाने त्यांना शेजारील जिल्ह्यात जाऊन खते खरेदी करावी लागत आहेत. जिल्हा परिषद कृषी विभाग व महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग बार्शी तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या ज्वलंत प्रश्‍नाकडे लक्ष देणार का, असा प्रश्‍न शेतकरी बांधवांमधून उपस्थित केला जात आहे. देशाच्या पोशिंद्याकडे बार्शीचा कृषी विभाग का दुर्लक्ष करत आहे, याबाबत तालुक्यात उलटसुलट चर्चा केली जात आहे. नुकत्याच जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत खते व बियाणांची साठेबाजी करणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
खत पुरवठा करणार्‍या केंद्रांवर कृषी विभागाचा प्रतिनिधी असेल, असेही सांगण्यात आले असले तरी बार्शी तालुक्यातील खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी कृषी विभागाचा प्रतिनिधी दुकानात नेमला जाणार का? नेमला तरी तो शेतकरी हितासाठी प्रामाणिकपणे काम करणार का, असे अनेक प्रश्‍न आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार बार्शीतील खते व बियाण्यांच्या गोडावूनची अचानक तपासणी होणे आवश्यक आहे. तेव्हाच वास्तव उजेडात येऊ शकेल.
बार्शी शहर व तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्रातून शेतकर्‍यांना खते देताना वेठीस धरले जात असल्याची चर्चा शेतकरी बांधवांमधून उघडपणे होताना दिसत आहे. शेतकरी बांधवांना खताबरोबरच इतर साहित्य खरेदी करण्याबाबत आग्रह केला जात असल्याचे बोलले जात असल्यामुळे याकडे बार्शी तालुका कृषी विभाग व पंचायत समिती कृषी अधिकारी लक्ष देणार का, याकडे शेतकरी बांधवांचे लक्ष लागले आहे.
शहर व तालुक्यात 112 खत व बी-बियाणे विक्री दुकाने आहेत. बार्शी शहराबरोबरच तालुक्यातील खत दुकानांबाबत वारंवार तक्रारी असतात. मात्र, संबंधित कृषी कार्यालयाकडून याकडे कानाडोळा सुरू असल्याचे वारंवार बोलले जाते. आजपर्यंत आलेल्या तक्रारी व झालेल्या कारवाया याची माहिती घेतल्यावर याबाबतचे वास्तव समोर येऊ शकते. मात्र, शेतकर्‍यांची व्यथा ऐकण्यास बार्शीच्या कृषी विभागाला वेळ आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होताना दिसत आहे.
तालुक्यातील शेतकर्‍यांसाठी प्रशासनाकडून मागणी करण्यात आलेल्या खतांच्या तुलनेत तालुक्यातील शेतकर्‍यांना अद्यापपर्यंत जेमतेमच खते उपलब्ध झाली असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत असले तरी जी खते उपलब्ध झाली त्यांचेही लिंकिंग होत असल्याने यामध्ये तालुक्यातील शेतकरी भरडला जात आहे. खत दुकानदारांकडून पिळवणूक होत असताना शेतकर्‍यासाठी लढणार्‍या संघटनांनी पुढे येऊन आवाज उठवला पाहिजे व याचा जाब विचारला पाहिजे.
रेशनप्रमाणे व्हावे खतांचे वाटप
घरातील युनिटची मोजणी करून शासन स्तरावरुन ज्या पद्धतीने स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्यपुरवठा केला जातो, त्याच धर्तीवर शेतीचा सातबारा उतारा पाहूनच खते वितरण करण्याचा कार्यक्रम राबवला गेला तर सर्वसामान्य व गोरगरीब शेतकरी बांधवांसही खताची मात्रा सहज उपलब्ध होऊ शकते. उतार्‍यावरील जमीन व खताचा कोटा ठरवून दिल्यास नियोजन ठरू शकते, असाही सूर काही शेतकरी उमटवताना दिसून येत आहेत.
मागणीनुसार 10 टक्केच खते उपलब्ध
पंचायत समिती कृषी विभागाकडून 11241 मेट्रिक टनाची मागणी करण्यात आली होती, मात्र फक्त 1200 मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध झाला आहे.डिएपीची 3757 मेट्रिक टनाची मागणी होती, तर फक्त 600 मेट्रिक टनच उपलब्ध झाले. सिंगल सुपर फॉस्पेट (एसएसपी) ची 3310 मेट्रिक टन मागणी होती, तर 940 उपलब्ध झाला. एमओपीची 2617 टनाची मागणी असताना 540 टन उपलब्ध झाले आहे, तर 7558 मेट्रिक टनाची एनपिकेची मागणी असताना केवळ 1750 मेट्रिक टनाचीच उपलब्धता झाली आहे. मागणी जरी दोन हंगामांसाठी असली तरी उपलब्धता जेमतेम असल्याचे दिसून येत आहे.
