औरंगाबाद : कोर्टाने सुनावल्यावर पोलिस लागले ‘फरारी’ गुन्हेगारांच्या मागे 

औरंगाबाद; गणेश खेडकर : वाँटेड व फरार आरोपींचा आकडा दोन हजार 297 एवढा फुगल्यावर प्रधान न्यायाधीशांनी तीव— नाराजी व्यक्त करीत, पोलिसांना सुनावले होते. त्यानंतर पोलिस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांनी सर्व ठाण्यांत विशेष पथके स्थापन करून, फरारींची धरपकड मोहीम हाती घेतली. मागील 12 दिवसांत तब्बल 98 आरोपींना जेरबंद करण्यात आले. विशेष म्हणजे, त्यापूर्वीच्या तब्बल सात महिन्यांत केवळ 12 आरोपींना पकडण्यात आले होते. आतापर्यंतचा एकूण आकडा 110 एवढा झाला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

वाँटेड व फरारी आरोपींचा शोध घेण्यात शहर पोलिसांची कामगिरी अतिशय असमाधानकारक होती. त्यामुळे फरारींचा आकडा फुगून तब्बल दोन हजार 297 पर्यंत वाढला. त्यावर प्रधान न्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. हा प्रकार डॉ. गुप्ता यांनी गांभीर्याने घेतला. त्यांनी लागलीच सर्व पोलिस ठाण्यात एक उपनिरीक्षक आणि पाच कर्मचाऱ्यांचे विशेष पथक स्थापन केले. त्यांना केवळ वाँटेड व फरारींचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. तसेच, या पथकाला महत्त्वाच्या बंदोबस्ताशिवाय इतर कुठलेही काम देऊ नये, असे आदेश पोलिस निरीक्षकांना दिले होते. तेव्हापासून सर्व ठाण्यांतील ही विशेष पथके कामाला लागली. त्यांनी पोलिस निरीक्षक अविनाश आघाव आणि अंमलदार सचिन घुगे यांच्या मदतीने मागील 10 ते 22 ऑगस्ट या बारा दिवसांत तब्बल 98 फरारींना पकडले. त्यांना गुन्हे शाखेच्या वेगवेगळ्या पथकांचीही चांगली साथ मिळाली. पकडलेल्या 98 आरोपींमध्ये सीआरपीसी 299 प्रमाणे फरार घोषित केलेल्या 64 आरोपींचा समावेश आहे. तसेच, सीआरपीसी 82 प्रमाणे फरार घोषित केलेल्या एका आरोपीला पकडले असून, न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केलेल्या तब्बल 33 जणांना पकडण्यात पोलिसांना यश आले आहे. कामाला लागल्यावर पोलिस कोणालाही शोधू शकतात, याचे हे उत्तम उदारहण असल्याचे सांगितले जाते.

सीआरपीसी 299 म्हणजे काय?

एखादा आरोपी तपास अधिकाऱ्यांना सापडला नाही, तर एका विशिष्ट मुदतीनंतर तपास अधिकारी त्याला फरार घोषित करून तशी माहिती न्यायालयात सादर करतात. त्यानंतर न्यायालय त्या आरोपीला सीआरपीसी 299 प्रमाणे फरार घोषित करते.

सीआरपीसी 82 म्हणजे काय?

एखादा आरोपी तपास अधिकाऱ्यांनी पकडला. त्याला न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्याला आधी पोलिस कोठडी, नंतर न्यायालयीन कोठडी आणि पुन्हा जामिनावर सोडल्यानंतर केसच्या सुनावणीला आरोपीला हजर राहावे लागते. मात्र, अनेक वेळा सुनावणीला आरोपी हजर न राहिल्यास न्यायालय जाहीरनामा काढते. त्यानंतरही आरोपी तीस दिवसांत हजर न झाल्यास, त्या आरोपीला न्यायालय सीआरपीसी 82 प्रमाणे फरार घोषित करते. अशा प्रकारे फरार असलेल्या आरोपींना पोलिसांनी पकडल्यानंतर न्यायालय लवकर जामीन देत नाही. गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहून त्याचा अनेक दिवस जेलमध्ये मुक्काम ठरलेला असतो.