रोजगार निर्मितीसाठी भरीव प्रयत्न नाहीत : डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

पुढारी ऑनलाईन : बजेट निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेऊन सादर केलेले आहे. यात काही अतिशोयक्ती असण्याचे कारण नाही. पण त्यात काही दोष देण्याचे कारण आहे, असे मला वाटत नाही. २०२४ मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार नाही, त्यामुळे २०२४ च्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन हा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी दिली आहे.

अर्थसंकल्पात काही जमेच्या बाजू आहेत. उदा. कररचेनची पुर्नरचना करण्यात आलेली आहे. शेतीसाठी काही सवलती जाहीर केलेल्या आहेत, पर्यटनासाठी काही तरतुदी आहेत. विशेषतः मत्स्यद्योगासाठी ६ हजार कोटींची तरतूद आहे. पण एकूण अर्थसंकल्पाचा विचार केला तर रोजगार निर्मितीसाठी ठोस पावले या अर्थसंकल्पात उचलेली नाहीत.

कोणत्याही राष्ट्रापेक्षा जास्त विषमता भारतात आहे, हे विविध जागतिक संस्थांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. एक टक्के लोकांकडे ६५ ते ७० टक्के संपत्ती हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. याचा साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल नाही.

तिसरी गंभीर गोष्ट म्हणजे वित्तीय तुट ६.४ टक्के आहे याकडे पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. २००३च्या FRBM कायद्यानुसार वित्तीय तुट ३ टक्के असणे अपेक्षित आहे. अर्थात वित्तीय तुट ३ टक्के ठेवणे शक्यही नसते, पण ती काढवायची यालाही मर्यादा हवी.

एकूण संमिश्र असा अर्थसंकल्प आहे. खेदाने म्हणावे लागते यात जमेच्या बाजूच्या ज्या आहेत, त्यापेक्षा त्याच्या उण्या बाजू अधिक आहेत.