NEET पेपर लीक प्रकरण- समुपदेशन थांबणार नाही, SC चा पुनरुच्चार

संग्रहित छायाचित्र.
संग्रहित छायाचित्र.

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : नीट यूजी (NEET-UG 2024) शी संबंधित याचिका उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याच्या मागणीसाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयातील याबाबतच्या खटल्यांच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली. पण विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन ((काऊन्सिलिंग) थांबवले जाणार नाही, असा पुनरुच्चारही सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केला.

न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन भाटी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जुलैपर्यंत सरकार आणि एनटीएकडे उत्तर मागितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने EET UG 2024 मधील कथित पेपर फुटीसंदर्भात राजस्थान, कोलकाता आणि मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील कार्यवाहीला स्थगिती दिली. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने दाखल केलेल्या हस्तांतरण याचिकांवर नोटीस जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.

एनटीएने देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. विद्यार्थिनी तन्मयासह २० विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ५ मे रोजी झालेल्या परीक्षेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय अथवा अन्य कोणत्याही स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली होती.

नीट परीक्षेच्या निकालात ग्रेस गुण मिळालेल्या १,५६३ विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका रद्द करून या विद्यार्थ्यांची २३ जून रोजी फेरपरीक्षा घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जून रोजी दिले होते. मात्र, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ६ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनावर (काऊन्सिलिंग) कुठलीही स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. ग्रेस गुण रद्द झालेली गुणपत्रिका स्वीकारण्याचा अथवा फेरपरीक्षा देण्याचा पर्यायही सर्वोच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिला.
नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि निकालातील गोंधळप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ३ वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे केले जाणारे समुपदेशन थांबविण्याची मागणी या याचिकांमधून करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
कथित पेपरफुटीप्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ८ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
हे ही वाचा :

 

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news