Nashik News : अशैक्षणिक कामांना गुरुजींचा नकार! जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा, राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचविताना शिक्षकांना दिली जाणारी अशैक्षणिक कामे बंद करावीत. शासनाने कंत्राटीकरणाचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, ऑनलाइन माहिती व वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅप्स बंद करत शिकवण्याचे काम द्यावे यासह शासनदरबारी प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांनी साेमवारी (दि. २) निदर्शने केली. यावेळी शासनाविरोधात घोषणा देतानाच जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. (Nashik News)

शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्ताने राज्यभरात आंदोलन करण्यात आले. संघटनेच्या नाशिक शाखेतर्फे निदर्शने करताना प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून सीएसआर निधी जमा करत त्याचा उपयोग शिक्षणासाठी करावा. १ नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. मुख्यालयी राहण्याची अट शिथिल करावी. 1 जानेवारी 2016 रोजी बारा वर्षे पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतन त्रुटी दूर कराव्यात. प्राथमिक शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणीचा लाभ द्यावा. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका प्राथमिक शिक्षकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ मिळावा, शिक्षक भरतीपूर्वी जिल्हा परिषदेतील सर्व पदांची पदोन्नती करावी. नवीन शिक्षक भरती तातडीने करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना 10, 20, 30 वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. प्राथमिक शाळांना वीज, पाणी, ब्रॉडबँड कनेक्शन सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून द्याव्यात यासह विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. (Nashik News)

प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या आंदोलनात विभागीय अध्यक्ष पृथ्वीराज शिरसाठ, सरचिटणीस प्रमोद शिरसाठ, अर्जुन ताकाटे, बाजीराव सोनवणे, संगीता पवार, किरण सोनवणे, बाप्पा महाजन यांच्यासह जिल्हाभरातून आलेले शिक्षक सहभागी झाले.

पोलिसांनी नाकारली परवानगी

प्राथमिक शिक्षकांनी ईदगाह मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा आयोजित केला. परंतु, पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारल्याने शिक्षकांनी ईदगाह मैदान येथे निदर्शने केली. त्यानंतर सभा घेत संघटनेचे शिष्टमंडळ प्रशासनाला निवेदन देण्यासाठी रवाना झाले.

सुरक्षेचे कारण देत पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली. पण शिक्षकांच्या राज्यभरातील आंदोलनानंतरही शासनाने दखल न घेतल्यास मुंबईत विधानसभेला घेराव घातला जाईल. त्या नंतरही मागण्या पूर्ण न झाल्यास विविध मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल.

– अंबादास वाजे, राज्याध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ

हेही वाचा :