नाशिक (पंचवटी) : गणेश बोडके
साचलेले कचर्याचे ढीग, इमारतींना लटकलेले पाइप, त्यातून ठिबकणारे सांडपाणी, फुटलेल्या ड्रेनेजमधून वाहणारे दुर्गंधीयुक्त पाणी, तुंबलेले चेंबर, दुभंगलेल्या भिंती, मोडकळीस आलेले दरवाजे-खिडक्या, तुटलेल्या काचा, मोकाट जनावरांचा उपद्रव, मद्यपींचा सुळसुळाट अशा एक ना अनेक समस्यांनी सध्या दिंडोरी रोडवरील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या (मेरी) शासकीय वसाहतीला विळखा घातला आहे. अत्यंत धोकादायक अवस्थेत मेरी वसाहतीमधील तब्बल 56 इमारती धूळ खात आहेत. अशाही परिस्थितीत एकूण 60 पैकी चार इमारतींमध्ये काही रहिवासी जीव मुठीत धरून वास्तव्य करीत आहेत. बोटावर मोजण्या इतकेच कुटुंब राहत असले तरी त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रबोधिनी व सार्वजनिक अभियांत्रिकी संशोधन संस्था या शासकीय कार्यालयात काम करणार्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गासाठी शासनाने (मेरी) काही हेक्टर जागेमध्ये 50 वर्षांपूर्वी मेरी वसाहत उभारली आहे. यातील 60 इमारती रहिवासी वसाहत म्हणून आहेत. त्यातील केवळ चार इमारतींमध्ये कर्मचारी राहतात. उरलेल्या सर्व इमारती मोकळ्या, ओसाड पडलेल्या आहेत. यातील काही इमारती इतर राज्य सरकारी, पोलिस ठाणे व केंद्रीय कार्यालयांना भाडेतत्त्वावर दिलेल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून कर्मचारी स्थलांतरित, तर काही कर्मचारी निवृत्त झाल्याने तर अनुज्ञाप्ती व सेवा शुल्कामध्ये वाढ झाल्याने कर्मचार्यांनी स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे बहुतांश इमारती सध्या भग्नावस्थेत व ओस पडलेल्या आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात इमारतींच्या छतांमधून पाणी गळते, अशी तक्रार मेरी प्रशासनाकडे केल्यानंतर 'कर्मचारी पाठवतो, दुरुस्ती करतो', अशी उत्तरे देऊन वेळ मारून नेत दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे बहुतांश सर्वच इमारतींची दुर्दशा झाली असून, त्यांची अवस्था पुरातन खंडरसारखी झाली आहे. श्रेणी 1 ते 4 या वर्गापाठोपाठ पोलिस कर्मचारी, जिल्हा रुग्णालय कर्मचारी राहत असलेल्या काही इमारतींची अवस्था थोडीफार चांगली आहे. मात्र, आजूबाजूला ओस पडलेल्या इमारतींमुळे त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. पावसाळ्यात कधी छतावरून तर कधी किचनमध्ये तर कधी बेडरूममध्ये पाणी पडते.
कधी वरच्या मजल्यावर राहणार्या नागरिकांच्या बाथरूमचे पाणीदेखील छतातून ठिबकते. इमारतीत प्रवेश करतानाच असलेले लॉफ्ट पूर्णपणे मोडकळीस आलेले आहे. अनेक लॉफ्टचे सिमेंट निघाल्याने केवळ लोखंडी गजाचे सांगाडे उभे आहेत. तर काही इमारती खाली दबल्या आहेत. तर अनेक ठिकाणी सांडपाण्याचे पाइप इमारतींना लटकलेले असल्याचे दिसून येते. अनेक इमारती केवळ सांगाडा म्हणून उभ्या असून, वापर नसल्याने सध्या तरी त्यांची अवस्था धोकेदायक आहे. प्रशासनाने या इमारतींची देखभाल वेळीच करणे गरजेचे असून, याकडे दुर्लक्ष केले तर इमारतींचा आणखी धोका वाढून पडझड झाल्यास निष्पाप लोकांचा जीव जाण्याची शक्यता आहे.
दुरुस्तीचे अनुदान बंद
पूर्वी मेरी वसाहतीतील इमारतींच्या घरांच्या दुरुस्ती करता शासन विशिष्ट अनुदान देत असे. परंतु अनेक वर्षांपासून शासनाने अनुदान देणे बंद केले आहे. ज्यामुळे दुरुस्तीचा खर्च कुठून करायचा, हा प्रश्न स्थापत्य विभागाला सातत्याने भेडसावत आहेत. पूर्वी वसाहत दुरुस्तीसाठी गवंडी, सुतार, मजूर, सफाई कर्मचारी, प्लंबर, इलेक्ट्रिशन या सर्व सेवांसाठी वेगवेगळे कर्मचारी शासनाने सेवेत घेतलेले होते. मात्र, ते कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर आउट सोर्सिंगच्या नावाखाली शासनाने पुन्हा असे कर्मचारी भरले नाहीत.
शासकीय दरात काम कसे करायचे?
आज केवळ प्लंबर हाच एकमेव कर्मचारी शिल्लक आहे. तोही ऑक्टोबर महिन्यात निवृत्त होणार आहे. त्यानंतर परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या सर्व गोष्टींमुळे देखभाल, दुरुस्ती करणे कठीण झाले आहे. देखभाल दुरुस्ती करता शासनाने ठरवून दिलेले मजुरीचे दर व सद्यस्थितीमध्ये कर्मचार्यांना बाहेर देण्यात येणारा पगार यामध्ये काही पटींचा फरक असल्याने शासकीय दरात नक्की काम कसे करायचे, हा गंभीर प्रश्न अनुत्तरित आहे.
खासगी सदनिकेपेक्षा शासकीय दर अधिक
कर्मचार्याच्या बेसिक पगाराच्या 18 टक्के घर भाडे आकारले जाते. तसेच अतिरिक्त देखभाल, दुरुस्ती याचीदेखील कपात केली जाते. हा मासिक खर्च साधारणतः आठ ते दहा हजार रुपये इतका येतो. तो खासगी फ्लॅटच्या भाड्यापेक्षा अधिक असल्याने व कुठल्याही प्रकारची सुविधा उपलब्ध नसल्याने कर्मचारी खासगी ठिकाणी घर भाड्याने घेण्यास प्राधान्य देतात किंवा यात आणखी काही रक्कम टाकल्यास स्वतःच्या मालकीच्या घराचा हप्तादेखील भरता येतो. ज्याने ते घर त्याच्या स्वतःच्या मालकीचे होते. या आर्थिक विचाराने कर्मचार्यांनी या वसाहतींना बाय बाय केले आहे.
