नाशिक : कॅलिडोस्कोप – ज्ञानेश्वर वाघ
महापालिकेतील पदोन्नती आणि बदल्यांमध्ये नियमावलींचा सोयीनुसार वापर करून केवळ सोय पाहणे एवढाच एक कारभार सध्या प्रशासन विभागातून सुरू आहे. पदोन्नती, बदल्या आणि पदनियुक्ती देण्यासाठी शासनाने 2008 मध्येच नियमावली ठरवून दिली आहे. खरे तर त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला आहे आणि हा कार्यक्रम आखून देणारे मनुकुमार श्रीवास्तव आज राज्य शासनाचे मुख्य सचिव आहेत, असे असताना त्यांच्याच डोळ्यात धूळफेक करण्याची हिंमत नाशिक महापालिकेतील एका अधिकार्‍याकडून होत आहे. यामुळे या सर्व प्रकाराला वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय पाठबळ असल्याशिवाय कुणा एका अधिकार्‍याकडून अशी हिंमत होणे शक्यच नाही.
नाशिक महापालिकेने 2014 मध्ये पदनियुक्ती, बदल्या आणि पदोन्नती यासाठी सेवा प्रवेश नियमावली तयार करून ती शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविली, मात्र ही नियमावली बनविताना त्यासाठी राज्य शासनाने 2008 मध्ये घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना सरळ सरळ हरताळ फासला आहे. आता मनपातील सध्याचे अधिकारी सांगत आहेत की, आमची आधीपासूनच नियमावली शासनाला सादर झाली आहे. परंतु, प्रशासकीय बाबीच्या अनुषंगाने विचार केल्यास कोणतीही बाब अथवा कामकाज हे व्यक्तीसापेक्ष कधीच नसते. त्यामुळे कुणाच्या काळात काय झाले आणि काय नाही याला अजिबात महत्त्व नसते. दीड दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेत झालेल्या पदोन्नत्या आणि आता आतापर्यंत होणार्‍या बदल्याही प्रशासनाने तिलांजली दिलेल्या नियमावलीच्या आधारेच मुक्तहस्तपणे सुरू आहे. यामुळे अनेक पात्र आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून पदोन्नतीच्या आशेवर असलेले प्रामाणिक कर्मचारी अधिकारी डावलले गेले आहे त्यास जबाबदार कोण?एरवी आचारसंहितेच्या नावाखाली अत्यावश्यक नागरी कामांनाही कात्रजचा घाट दाखविणारे हेच अधिकारी मात्र आचरसंहितेच्या कालावधीत बिनधास्तपणे बदल्या करण्याच्या मागे लागले आहेत. अशा प्रकारच्या बदल्यांमधून कुणाचा बदला घ्यायचा असतो की, कुणाची सोय करायची असते असा प्रश्न उपस्थित होत असून, प्रशासनाच्या भूमिकेविषयीच अनेक शंका-कुशंका निर्माण झाल्या आहेत. प्रशासन विभागाने सेवा प्रवेश नियमावली तयार करताना कोणत्याही प्रकारे कालबद्ध कार्यक्रमाच्या नियमांचे पालन न केल्याने शासनाकडे गेल्या पाच वर्षांपासून नियमावली पडून होती. ज्या नियमावलीच्या आधारे मनपाच्या प्रशासन विभागाने पदोन्नती दिल्या आहेत ती नियमावली शासनाने धुडकावून लावल्यास पदोन्नती मिळालेल्यांचे काय करणार? मनपाने नियम न पाळता तयार केलेल्या नियमावलीबाबत शासनाचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.
लाचखोरी अन् अपहाराचा दरोडा
प्रशासकीय राजवटीत खरे तर प्रशासनाचा कारभार गतिमान होणे अपेक्षित असते. परंतु, नाशिक महापालिकेत मात्र उलट चित्र दिसून येऊ लागले आहे. गेल्या दीड ते दोन महिन्यांतच महापालिकेतील तीन ते चार कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. याचा अर्थ प्रशासनाचा आणि त्यातील अधिकार्‍यांचा वचक कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे नाशिकरोड आणि पंचवटी विभागात कराच्या रकमांचा अपहार झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. हा एक प्रकारे वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने मनपाच्या तिजोरीवर टाकण्यात आलेला दरोडाच म्हणावा लागेल. विभागीय अधिकार्‍यांच्या पासवर्डचा वापर करून मालमत्ताकरांच्या रकमा जमा करायच्या आणि त्यानंतर थेट पासेस अर्थात पावत्या रद्द करण्याची हिंमत कर्मचार्‍यांमधून कुठून आली याचा शोध न घेता केवळ संबंधित कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यातच प्रशासन प्रमुखांनी धन्यता मानली आहे. बदल्यांबाबतही असाच काहीसा प्रकार सुरू आहे. कुणाच्या तरी सोयीकरता कुणा एखाद्या कर्मचारी वा अधिकार्‍यांची उचलबांगडी करायची आणि सोयीच्या जागेवर आपल्या मर्जीतल्या अधिकार्‍याची वर्णी लावण्याचा सपाटा महापालिकेत सुरू आहे.
स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय
पदोन्नती देताना 50 टक्के प्रशासकीय अधिकारी आणि 50 टक्के स्थानिक अधिकारी असा सर्वसाधारण रेषो आहे. यानुसारच आतापर्यंत मनपाचा कारभार सुरू होता. मात्र, गेल्या
10 महिन्यांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू असल्याने महापालिकेतील काही अधिकारी मनमर्जीपणे नियमांची मोडतोड करून कारभार हाकत आहेत. 50-50 टक्के पदोन्नतीस ग्राह्य धरण्याच्या नियमांना धाब्यावर बसवत प्रशासनप्रमुखांनी आपल्या अधिकारात मात्र 75 टक्के परसेवेतील अधिकार्‍यांची पदोन्नतीने प्रशासकीय सोय लावली आहे आणि स्थानिकांना केवळ 25 टक्के इतकीच टक्केवारी ठेवली आहे. अशा प्रकारचा कारभार म्हणजे स्थानिकांवर एक प्रकारे अन्यायच असून, भूमिपुत्रांवरील हा अन्याय नाशिककर अजिबात खपवून घेणार नाहीत.
