देहूगाव(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : दुसर्या महायुद्धावेळी ब्रिटिश सरकारने देहूरोडलगतच्या घेतलेल्या जमिनी अद्याप परत न मिळाल्याने शेतकर्यांना रोजगारासाठी भटकंती करावी लागत आहे. यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. तर, काही शेतकरी अल्पभूधारक झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापुढे उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. याला 80 वर्ष झाली असल्यामुळे संरक्षण विभागाने अतिरिक्त जमिनी शेतकर्यांना परत कराव्यात, त्यातून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सुटेल, अशी मागणी अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतकरी करू लागले आहेत.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने दुसर्या महायुद्धाचे कारण देत 1938 ते 1942 या कालावधीत देहूरोडलगत असलेल्या देहूगाव, तळवडे, किन्हई, चिंचोली, रावेत, मामुर्डी, तळेगाव दाभाडे या भागातील शेतकर्यांच्या सुमारे नऊ हजार एकरांपेक्षा जास्त जमिनी संरक्षण विभागाने आपल्या ताब्यात घेतल्या होत्या. त्या जमिनी पुन्हा त्या शेतकर्यांना परत करण्याचे लेखी पत्र देण्यात आले होते. परंतु, अद्याप या जमिनी शेतकर्यांना मिळाल्या नाहीत.
ब्रिटिश सरकारने दुसर्या महायुद्धासाठी जमिनी हस्तगत केल्या होत्या. तसेच, त्या परत करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, आजपर्यंत अनेक सरकारे आली गेली, पण जमिनी परत केल्या नाहीत. या जमिनी परत केल्या, तर शेतकर्यांच्या भावी पिढीच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटले.
– शशिकांत काळोखे, शेतकरी
ज्या शेतकर्यांच्या जमिनी संरक्षण विभागाने ताब्यात घेतल्या आहेत. त्या जमिनी सुपीक आहेत. रब्बी आणि हंगामी पिकासाठी या जमिनी योग्य आहेत. या जमिनी परत केल्या तर शेतकर्यांना व पुढील पिढीला रोजगार मिळेल. रोजगार मिळविण्यासाठी कुठेही भटकंती करायची गरज पडणार नाही. केंद्राच्या संरक्षण विभागाने तातडीने जमिनी परत कराव्यात.
– रमेश जाधव, सल्लागार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
सध्या गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत भाजपचे सरकार आहे. अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. राज्यातदेखील आता भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा मुद्दा उचलून धरावा आणि या भागातील शेतकर्यांच्या जमिनी परत करून त्यांच्या तरुण पिढीला न्याय द्यावा.
– संभाजी पिंजण, शेतकरी
हेही वाचा
