दै. पुढारी इफेक्ट : वनजमीन बळकवणाऱ्या भूमाफियांना आळा घाला

नाशिक : दै. 'पुढारी' मंगळवारी (दि.२१) रोजी प्रसिद्ध झालेले वृत्त.

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

जिल्ह्यातील शेकडो एकर वनक्षेत्राची भूमाफियांकडून परस्पर विक्री केल्याचे वृत्त मंगळवारी (दि.२१) 'पुढारी'मध्ये 'वनजमिनींवर भूमाफियांची वक्रदृष्टी' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध होताच माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत या गंभीर प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. एकीकडे जागतिक वन दिन साजरा होत असताना नाशिकमधील वनजमिनीच्या भूखंडांची परस्पर विक्री केली जात आहे ही धक्कादायक बाब आहे. वनजमीन बळकवणाऱ्या भूमाफियांना आळा घालण्याची मागणी आ. भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

नगर : थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन तोडले

नाशिक जिल्ह्यातील वनजमिनी विक्री प्रकरणी भुजबळ यांनी सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत जिल्ह्यात वनजमिनींवर भूमाफियांची वक्रदृष्टी पडल्याचे सांगितले. शासकीय यंत्रणेतील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून वनजमिनी गिळंकृत करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, सटाणा तसेच नाशिक तालुक्यात राखीव वनक्षेत्रातील जमिनींची परस्पर विक्री करण्यात आली असल्याची बाब भुजबळ यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. नांदगाव तालुक्यातील डॉक्टरवाडी शिवारातील सुमारे ३०० एकर वनजमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला असून, राखीव वनक्षेत्राच्या सातबाऱ्यावर थेट खासगी कंपनीचे नाव लावण्यात आले आहे. तर बैसाने (ता. सटाणा) येथील ५५ एकर जमिनीची परस्पर विक्री झाल्याचा प्रकार झाला आहे. नाशिक शहरालगतच्या गंगापूर, म्हसरूळ, चेहेडी या गावांपाठोपाठ शिंदे गाव आणि संसरी गाव परिसरातही वनजमिनींच्या सातबाऱ्यावरील राखीव वने नोंदच गहाळ झाल्याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, वनजमिनींची परस्पर विक्री होणे ही अतिशय धक्कादायक बाब असून, जिल्ह्यात सक्रिय झालेल्या भूमाफियांवर कारवाई करण्याची भुजबळ यांनी केली.

राज्य शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

जिल्ह्यातील वनजमिनी लाटणाऱ्या खासगी कंपन्यांविरोधात वनविभागाच्या दक्षता पथकाने कारवाईचा धडाका लावला आहे. 'दक्षता'ने वनगुन्हे दाखल करण्यासह नोटिसा बजाविल्या आहेत. त्यातच आता वनजमिनीच्या परस्पर विक्रीचा मुद्दा विधिमंडळात गाजल्याने या प्रकरणाची गांभीर्यता वाढली आहे. त्यामुळे संबंधित भूमाफियांविरोधात राज्य शासन काय भूमिका घेते? याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.