बंगळुरु वृत्तसंस्था : कर्नाटक सरकार राज्यातील खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. राज्य सरकारच्या सवलतींचा खासगी क्षेत्रातील ज्या कंपन्या लाभ घेतात त्या कंपन्यांतील क आणि ड दर्जाच्या पदांवर स्थानिकांची म्हणजे कन्नडीगांचीच १०० टक्के भरती करण्याचा तसेच ५ टक्के जागांवर अपंगांची भरती करणे बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे.
खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या प्रस्तावित कर्नाटक औद्योगिक रोजगार कायदा २०२४ संदर्भात राज्याचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी गुरुवारी कामगार खात्याच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बंद दरवाजाआड बैठक घेतली. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
नोकऱ्यांतील आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करुन आरक्षण सक्तीचे केले जाईल. यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी गरजेची आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये ५० पेक्षा जास्त कामगार आहेत तेथे हा कायदा सक्तीचा असेल, असे मंत्री लाड यांनी सांगितले. १९८४ साली स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाच्या प्रमुख, माजी केंद्रीय मंत्री सरोजीनी माहिशी यांनी १९८६ साली सादर केलेल्या अहवालात रोजगारामध्ये कन्नडीगांना ८५ टक्के आरक्षण देण्याची गरज व्यक्त केली होती.
कन्नडीगांना रोजगारामध्ये १०० टक्के आरक्षण देण्यात यावे या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर २०१९ साली खासगी क्षेत्राला रोजगारात कन्नडीगांना प्राधान्य देण्याचे आदेश राज्य सरकारतर्फे काढण्यात आले होते. मात्र टक्केवारीचा उल्लेख नसल्याने यावर अंमलबजावणी झाली नाही.
• तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात खासगी क्षेत्रांमध्ये स्थानिकांना ८० टक्के आरक्षणाचा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र याचदरम्यान आलेल्या कोविडच्या महामारीमुळे हा कायदा अमलात येऊ शकला नाही. त्यावेळचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्यातील खासगी आस्थापनांना स्थानिकांसाठी ८० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. पण हे निर्देश पाळले गेले नाही.
