आज पुण्यात ओला-उबर, स्विगी-झोमॅटोची ऑनलाईन सेवा दिवसभरासाठी बंद!

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये ओला, उबर, स्विगी, झोमॅटो, पोर्टर, अर्बन कंपनी यासारख्या मोबाईल अॅपद्वारे काम करणारे कामगार आज एक दिवसाचा बंद पाळणार आहेत. कंपन्यांकडून होणारी कामगारांची सततची पिळवणूक थांबावी यासाठी राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सुध्दा गिग कामगार नोंदणी आणि कल्याणकारी कायदा लागू करावा, या मागणीसाठी हा बंद पाळण्यात येणार आहे. या बंदमुळे ओला, उबेरच्या माध्यमातून चालणाऱ्या कार, टू व्हीलरवरुन होणारी स्विगी आणि झोमॅटोची डिलिव्हरी पुण्यात  बंद राहणार आहे. इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट या संघटनेतर्फे या बंदचे आयोजन करण्यात आलं आहे.

कॅब चालकांच्या मुख्य मागण्या :

१) ट्रिप दरम्यान ड्रायव्हर्सना भेडसावणाऱ्या कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन सपोर्ट सिस्टम/यंत्रणा तयार केल्या पाहिजेत.

२) कॅबचे मूळ दरही रिक्षा टॅक्सी मीटरप्रमाणेच निश्चित केले जावेत, त्यासाठी खटुआ समितीची शिफारस मान्य करावी.

३) एव्हरेस्ट फ्लीट इत्यादी कंपन्यांनी सामान्य कॅब चालकांचा दैनंदिन व्यवसायात अडथळा निर्माण करु नये.

४) पिक-अप चार्जेस, वेटिंग चार्जेस, पॅसेंजर कॅन्सलेशन चार्जेस, नाईट चार्जेस पूर्वीप्रमाणेच असावेत.

५) आयडी ब्लॉक करणे किंवा कोणत्याही वाहनचालकाला दंड आकारण्यासारखी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी प्रवाशांच्या तक्रारीची चौकशी करावी

रिक्षाचालकांच्या मुख्य मागण्या:

१) अॅप्सवर रिक्षांपेक्षा कॅब स्वस्त झाल्यामुळे रिक्षा परवडत नाही.यावर उपाय करावा.

२) प्लॅटफॉर्म फी ताबडतोब थांबवावी आणि मीटरप्रमाणे वेटिंग फी भरावी.

फूड डिलीव्हरी बॉयच्या मुख्य मागण्या:

१) फोनवर दाखवलेले अंतर आणि प्रत्यक्ष अंतर यामध्ये कोणताही फरक नसावा.

२) फूड डिलीव्हरी करणार्‍यांच्या समस्या सोडवण्याची यंत्रणा असावी.

३) ऑर्डरचे दर सर्वांसाठी एकसारखे असावे, सध्याच्या दरात किमान 50% ने वाढ करावी.

४) प्रतिदिन किमान वेतन मिळण्याची सोय असावी.

५) आयडी ब्लॉक करणे किंवा कोणत्याही डिलिव्हरी बॉयवर दंड ठोठावण्यासारखी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी, ग्राहकाच्या तक्रारीची पडताळणी केली पाहिजे. जर हा हॉटेलचा दोष असेल तर फूड डिलिव्हरी करणार्‍या व्यक्तीला दोष देऊ नये. खोटी कारणे देऊन आयडी ब्लॉक करू नये.

जिल्हाधिकारी कार्यलयात देणार निवेदन : 

हे सगळे कर्मचारी आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आणि निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाणार आहे. सगळे कर्मचारी या निवेदनामार्फत आपल्या मागण्या मांडणार आहे आणि मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती करणार आहे.