कोल्हापूर, डी. बी. चव्हाण : रस्ता अर्धा किलोमीटरचा, त्यासाठी निविदा काढल्या 4 वेळा; मात्र या रस्त्याची अर्धा इंचही परिस्थिती बदललेली नाही. कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीतील अंतर्गत रस्त्यांची ही परिस्थिती आहे. आता याच मळलेल्या आणि पावसाळ्यात चिखलाने माखणार्या रस्त्यातूनच नव्या संचालकांचे स्वागत होणार आहे. बाजार समितीवर आलेल्या आजवरच्या मंडळाकडून समितीचे अशा पद्धतीने विकृतीकरण करण्यात आले आहे. फाटलेल्या येथील रस्त्यांना ठिगळ लावणार कोण आणि या परिस्थितीला जबाबदार कोण, याचाही गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
राजर्षी शाहू महाराजांच्या संकल्पनेतून जाधववाडीच्या माळावर 120 एकर अशा विस्तीर्ण क्षेत्रावर ही जगप्रसिद्ध गुळाची बाजारपेठ सुरू झाली. या मार्केट यार्डात एकूण 10 ते 15 किलोमीटरचे अंतर्गत रस्ते आहेत. या रस्त्यातील तीन रस्ते चांगले आहेत. उर्वरित रस्ते कच्चे आणि खड्ड्यांनी माखलेले आहेत. हे रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी गेली दहा वर्षे संचालक मंडळ प्रयत्न करत आहे; पण अद्याप एक इंचही रस्ता केलेला नाही, हे दुर्दैवी आहे.
या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी पहिली निविदा तत्कालीन संचालक मंडळाने 2018 मध्ये काढली. अनेकांनी निविदा भरल्या; पण त्या पात्र नसल्याचे कारण पुढे करून 2020 मध्ये दुसर्यांदा निविदा काढली. तोपर्यंत कोरोना आला. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया थांबली. दरम्यान, संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर के. पी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अशासकीय प्रशासक मंडळ सत्तेवर आले. या मंडळानेही 2021 मध्ये निविदा काढली. अर्धा कि.मी.चा रस्ता व इतर रस्त्यांची डागडुजी अशी ती निविदा होती; पण एप्रिल 2022 मध्ये अशासकीय प्रशासक मंडळाची मुदत संपली. त्यामुळे या निविदा उघडता आल्या नाहीत. त्यानंतर सहा महिन्यांनी शासकीय अधिकार्यांच्या प्रशासक मंडळाची नियुक्ती झाली.
विशेष लेखापरीक्षक डी. पी. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासक मंडळ कार्यरत आहे. या मंडळाने पूर्वीच्या निविदा रद्द करून मार्च 2023 मध्ये ऑनलाईन ई-निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला; पण ज्या अधिकार्यांनी ई-निविदा काढल्या, त्यानंतर त्यांनी कामाचा आदेश देणे अपेक्षित होते; पण त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे समजते. आता पावसाळा जवळ आला आहे. यानंतर जर काम केले तर योग्य दर्जाचे होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही चौथ्यांदा काढलेली ई- निविदा सपसेल फेल गेल्याचेच चित्र आहे. या निविदा प्रक्रियेसाठी बाजार समितीचे सुमारे 4 ते 5 लाख रुपये खर्च झाले आहेत, त्याचे काय, असा प्रश्न आहे.
