औरंगाबाद : समृद्धी महामार्गावर दहा वर्षे लागणार टोल

औरंगाबाद; पुढारी वृत्तसेवा :  हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर 10 डिसेंबर 2032 पर्यंत म्हणजे तब्बल दहा वर्षे टोल आकारला जाणार आहे. कार, जीप, व्हॅन या हलक्या वाहनांना 10 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रति कि.मी. 1.73 रुपये टोल आकारला आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने त्यात वाढ होऊन शेवटच्या दीड वर्षात 2.92 रुपये प्रति कि.मी. या दराने पथकर आकारण्यात येणार आहे.

समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर ते शिर्डी या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 11 डिसेंबर रोजी झाले. त्या दिवसापासून रस्ते विकास महामंडळाने टोल आकारणीस सुरुवात केली आहे. 11 डिसेंबर 2022 ते 10 डिसेंबर 2032 पर्यंत महामार्गावर टोल आकारणी सुरू केली आहे. याबाबतचे राजपत्रदेखील प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

कार, व्हॅन, जीप आदी हलक्या वाहनांसाठी

• 31 मार्च 2025 पर्यंत 1.73 रुपये प्रति कि.मी.
• 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2028 पर्यंत 2 रुपये 6 पैसे प्रति कि.मी.
• 1 एप्रिल 2028 ते 31 मार्च 2031 पर्यंत 2.45 रुपये प्रति कि.मी.
• 1 एप्रिल 2031 ते 10 डिसेंबर 2032 पर्यंत प्रति कि.मी. 2.92 रु.

हलकी व्यावसायिक, मालवाहू वाहने तसेच मिनी बस

• 31 मार्च 2025 पर्यंत 2.79 रुपये प्रति कि.मी.
• 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2028 पर्यंत 3 रुपये 32 पैसे प्रति कि.मी.
• 1 एप्रिल 2028 ते 31 मार्च 2031 पर्यंत 3 रुपये 96 पैसे प्रति कि.मी.
• 1 एप्रिल 2031 ते 10 डिसेंबर 2032 पर्यंत प्रति कि.मी. 4 रुपये 71 पैसे.

बस अथवा ट्रकसाठी (दोन अ‍ॅक्सल)

• 31 मार्च 2025 पर्यंत 5.85 रुपये प्रति कि.मी.
• 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2028 पर्यंत 6 रुपये 97 पैसे प्रति कि.मी.
• 1 एप्रिल 2028 ते 31 मार्च 2031 पर्यंत 8 रुपये 30 पैसे प्रति कि.मी
• 1 एप्रिल 2031 ते 10 डिसेंबर 2032 पर्यंत प्रति कि.मी. 9 रुपये 88 पैसे

तीन आसांच्या व्यावसायिक वाहनांसाठी

• 31 मार्च 2025 पर्यंत 6.38 रुपये प्रति कि.मी.
• 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2028 पर्यंत 7 रुपये 60 पैसे प्रति कि.मी.
• 1 एप्रिल 2028 ते 31 मार्च 2031 पर्यंत 9 रुपये 05 पैसे प्रति कि.मी.
• 1 एप्रिल 2031 ते 10 डिसेंबर 2032 पर्यंत प्रति कि.मी. 10 रुपये 78 पैसे.

आमदार, खासदारांनाही द्यावा लागणार टोल

समृद्धी महामार्गावर आमदार व खासदारांच्या वाहनांनाही टोल भरावा लागणार आहे. फक्त राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, लोकसभेचे सभापती व राज्यसभेचे अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती, राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री, राज्य दौर्‍यावरील परदेशी मान्यवर, लष्कर व पोलिसांची वाहने, अग्निशमन दलाची वाहने व रुग्णवाहिकांनाच टोलमाफी असणार आहे.