डॉ. ऋतू सारस्वत (समाजशास्त्राच्या अभ्यासक)
काही दिवसांपूर्वी टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये जगभरातील खेळाडू पदकांसाठी संघर्ष करीत होते, त्याच वेळी खेळाच्या मैदानाबाहेर फिकोटने उपोषण सुरू केले होते. मूळचा फ्रान्सचा असलेल्या फिकोटचा हा संघर्ष आपल्या मुलांना भेटण्यासाठी सुरू होता. तीन वर्षांपूर्वी त्याच्या मुलांना घेऊन त्याची पत्नी निघून गेली. जपानच्या कायद्यानुसार मुलांचा ताबा आईकडेच दिला जातो आणि यामुळेच दरवर्षी जपानमधील सुमारे 1.5 लाख मुले आपल्या पित्यापासून दूर होतात. असे अनेक 'फिकोट' आपल्या भारतातही आहेत. फरक एवढाच आहे की, भारतीय कायदा घटस्फोटित दाम्पत्यापैकी कुणाकडेही मुलांचा ताबा देऊ शकतो. परंतु अडचण अशी आहे, की कागदावर लिहिलेल्या या तरतुदी वास्तवात किती प्रमाणात अंमलात येतात?
सन 2012 मध्ये ठाणे कौटुंबिक न्यायालयातून माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेली माहिती या विषयावर अधिक प्रकाश टाकते. त्यानुसार एका विशिष्ट कालावधीत दाखल करण्यात आलेल्या 83 याचिकांमधील केवळ दोन प्रकरणांत मुलांचा ताबा पित्याकडे देण्यात आला. याचे कारण स्पष्ट आहे. आईच्या भावना न्यायालयासमोरही अशा मोठ्या स्वरूपात सादर केल्या जातात, त्यात पित्याचे संपूर्ण अस्तित्वच गौण होऊन जाते.
भारतीय न्यायव्यवस्था मुलांचा ताबा आईकडे दिल्यानंतर पित्याला मुलांची भेट घेण्याचा, त्यांच्याशी बोलण्याचा आणि त्यांच्यासमवेत निश्चित वेळ व्यतीत करण्याचा अधिकार देते; परंतु खरोखर असे घडू शकते का? ज्या नात्यांमध्ये कटुता आल्यामुळे एकमेकांपासून अलग होण्यास जिथे दोघेही उत्सुक असतात, तिथे समोरच्या व्यक्तीच्या भावनांना महत्त्व देण्याची आणि समोरच्या व्यक्तीला आनंद मिळावा, समाधान मिळावे, अशी इच्छा या दोघांच्या मनात कशी उत्पन्न होणार? वस्तुतः पती-पत्नी एकमेकांपासून अलग झाल्यास पित्याच्या दृष्टीने मुलांना भेटणे ही एक मोठी कसोटीच असते.
मूळ समस्या अशी आहे, की मुलांच्या विकासाच्या संदर्भाने आतापर्यंत जेवढी संशोधने झाली, ती सर्व आईच्या भूमिकेभोवतीच केंद्रित होती. 1997 मध्ये डेबोरा आणि लेस्ली वार्कलेन यांनी 'कन्स्ट्रक्टिंग फादरहूड' या आपल्या पुस्तकात पित्याची भूमिका संकुचित करण्याच्या या प्रवृत्तीबाबत अनेक मिथकांची चर्चा केली. तथापि 2014 मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'डू फादर्स मॅटर – व्हॉट सायन्स इज टेलिंग अस अबाऊट पेरेंटस् वुई हॅव ओव्हरलुक्ड' या पुस्तकात पॉल रायबर्न यांनी अशा अनेक मुद्द्यांना हात घातला, ज्याचा विचारच तोपर्यंत गांभीर्याने कुणी केला नव्हता.
दुसर्या महायुद्धात अमेरिका आणि नॉर्वेमधील ज्या मुलांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला होता, त्या मुलांना वयात आल्यावर सामाजिक संबंध तयार करण्यात अनेक प्रकारच्या अडचणी आल्या होत्या, या वास्तवाची चर्चा रायबर्न यांनी त्यांच्या पुस्तकात केली आहे. एवढेच नव्हे तर रायबर्न असेही सांगतात की, पिता त्यांच्या मुलांच्या जीवनात सुरक्षितता आणि दयाळूपणाची भावना पेरतो, जी एखाद्या मुलाच्या सामाजिक आणि मानसिक विकासासाठी आत्यंतिक आवश्यक असते.
लक्षात घेण्याजोगी बाब केवळ एवढीच आहे असे नाही. तेवढेच महत्त्वपूर्ण आणखी एक वास्तव आहे. इस्रायलमधील संशोधक रूथ फिल्डमेन यांनी त्याबाबत चर्चा केली आहे. त्यांचे संशोधन असे सांगते की, ज्या मुलांचे पालनपोषण पित्याच्या देखरेखीखाली होते, त्यांना पुढे समाजातील आपल्या वर्तनासंबंधीच्या अडचणींना फारसे सामोरे जावे लागत नाही.
या विषयावर गांभीर्याने चर्चा केली जाण्याची वेळ आता आली आहे, याकडेच ही संशोधने निर्देश करीत नाहीत का? एवढेच नव्हे तर केवळ चर्चा करून न थांबता भारताच्या विधी आयोगाने ज्या कायद्याची शिफारस आपल्या 257 व्या अहवालात 'संरक्षक और प्रतिपाल्य' (गार्डियन्स अँड वार्ड्स अॅक्ट 1890) या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी 'जॉईंट कस्टडी'ची तरतूद जोडण्यासंदर्भात जी शिफारस केली होती, ती अंमलात आणण्याचीही वेळ आता आली आहे.
