नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : इयत्ता सहावीपासूनच शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण यावर जोर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. शिवाय, सरकारी शाळांमध्येही प्ले स्कूल सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रधान यांनी पत्रकार परिषद घेतली. केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत शालेय शिक्षणासाठी समग्र शिक्षण योजना सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असल्याचे माहिती आणि नभोवाणीमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.
कस्तुरबा गांधी कन्या विद्यालयांची व्याप्‍ती वाढविली जाणार आहे. त्याद‍ृष्टीने अनुदानात वाढ केली जाणार असल्याचे प्रधान यांनी स्पष्ट केले. तेे म्हणाले की, मागास भागात अशा विद्यालयांत बारावीपर्यंत शिक्षण दिले जाणार आहे. राणी लक्ष्मीबाई स्वसंरक्षण योजनेंतर्गत मुलींना प्रशिक्षण दिले जात आहे.
तीन महिन्यांसाठीच्या या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक मुलीमागे तीन हजार रुपये खर्च केले जात होते. हा निधी आता पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. पहिल्यांदाच सरकारने समग्र शिक्षण योजनेशी बालसुरक्षेचा मुद्दा जोडला आहे. बालअधिकारांच्या संरक्षणासाठी राज्यांना आवश्यक ती मदत देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, शालेय शिक्षण समाजातील सर्व लोकांपर्यंत समानरीतीने पोहोचावे, तसेच शिक्षण गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी, यासाठी 2018 साली समग्र शिक्षण योजना लागू केली होती. या योजनेचा विस्तार मार्च 2026 पर्यंत करण्यात आला आहे.
यासाठी 2 लाख 94 हजार 283 कोटींची तरतूद केली आहे. यात केंद्र सरकारचा हिस्सा 1 लाख 85 हजार 398 कोटी रुपये इतका राहील. सरकारी, सरकारद्वारे मान्यताप्राप्‍त देशभरातील 11.6 लाख शाळा, 15.6 कोटी विद्यार्थी तसेच 57 लाख शिक्षकांना योजनेचा लाभ होईल.
इयत्ता सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षण यावर जोर दिला जाईल. विशेषतः, सहावी ते आठवीदरम्यान हा भर जास्त राहील, असे प्रधान यांनी नमूद केले. 9 वी ते 12 वीदरम्यान कौशल्य विकासावर लक्ष दिले जाणार असल्याचे सांगून प्रधान म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि समग्र शिक्षण मोहीम 2.0 अंतर्गत सरकारी शाळांमध्येही प्ले स्कूलची निर्मिती केली जाईल. शिक्षकांना त्या अनुषंगाने प्रशिक्षण दिले जाईल.
