नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालय विधानसभाध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रचंड नाराज आहे, हे आजच्या सुनावणीतून स्पष्ट झाले आहे. विधानसभाध्यक्षांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये दिलेल्या प्रतिक्रियांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे, असा दावा आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणासाठी दिल्लीत आलेल्या सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाच्या नेत्यांनी आज (दि. ) केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावणीचे वेळापत्रक सादर करण्याची 30 ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. त्यावर टिप्पणी करताना शिवसेना नेते अनिल परब म्हणाले की, 'न्यायालायने विधानसभाध्यक्षांना स्पष्टपणे म्हटले आहे की ही शेवटची संधी आहे. यामध्ये न्यायालयाला अपेक्षित असलेले वेळापत्रक विधानसभाध्यक्षांना आता सादर करावे लागेल. न दिल्यास न्यायालय आता आपला निर्णय घेईल, असे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले आहे. न्यायालयाने सांगूनही विधानसभाध्यक्षांनी वेळापत्रक न देणे, याचा अर्थ ते न्यायालयाला मानत नाहीत. विधानसभाध्यक्ष आता विधानसभाध्यक्षाच्या भूमिकेत नव्हे तर ते लवादाच्या भूमिकेत आहेत आणि लवाद हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येत असल्याने त्यांना न्यायालयाचे म्हणणे मान्य करावेच लागेल,' असा त्यांनी दावा केला.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, 'कायदेमंडळाचा मान ठेवणे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. पण सर्वोच्च न्यायालायचेही आदेश विधानसभेचे अध्यक्ष मानणार नसतील तर सर्वोच्च न्यायालयाला लक्ष घालावेच लागेल,' अशी खोचक टिप्पणी त्यांनी केली. 'एकंदरीत आजच्या अविर्भावावरून सर्वोच्च न्यायालय 30 ऑक्टोबरला वेळापत्रक जाहीर करू शकते,' असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, 'शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्र केली आहे. 30 ऑक्टोबरला विधानसभाध्यक्षांना दोन्ही प्रकरणांबाबत एकत्रितपणे वेळापत्रक द्यावेच लागेल.'
