मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील तीन हजार अंगणवाडी मदतनीसांना अंगणवाडीसेविका पदावर पदोन्नती देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी सांगितले. शिंदे यांच्या हस्ते राज्यातील प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेतील 8 लाख 14 हजार मातांना 321 कोटी 57 लाख रुपयांचे ऑनलाईन वाटप करण्यात आले.
यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेबाबत जनजागृती कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, आदींसह देशभरातील महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संसदेमध्ये महिलांना आरक्षण देऊन त्यांचा सन्मान केला आहे. दीनदलित, दुर्बल महिलांना स्वत:च्या पायावर सन्मानाने उभे करण्याचे काम ते करत आहेत. ग्रामीण भागात लाखो महिलांच्या नावाने घरे करण्यासाठी पीएम आवास योजनेतील घरांवर महिलांची नावे आली आहेत.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इतिहासात पहिल्यांदाच पोषण ट्रॅकर सुरू करून करोडो माता-मुलांना योग्य रीतीने पोषणाची सेवा मिळते किंवा नाही याची तपासणी सुरू केली. गेल्या दीड वर्षात राज्य शासनानेही महिलांच्या कल्याणासाठी, त्यांना सक्षम करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी 'लेक लाडकी' ही योजना राबवत असून 1 एप्रिल 2023 नंतर गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना लखपती करणार आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या 73 व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात नमो 11 कलमी कार्यक्रम राबवून महिला सशक्तीकरण अभियानातून 73 लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अंगणवाडीसेविकांच्या विम्याचा हप्ता केंद्र भरणार : स्मृती इराणी
केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री इराणी म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल फोन खरेदीसाठी प्रत्येकी 12 हजार 800 रुपये देण्यात येणार असून अंगणवाडी ताईंच्या सुरक्षिततेसाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा हप्ता केंद्र शासन भरेल. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या कौशल्य विकासासाठी केंद्र शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. शहरी भागामध्ये रोजगारासाठी जाणार्या महिलांच्या मुलांसाठी एक हजार पाळणाघरे सुरू करण्यास केंद्र शासनामार्फत लवकरच आदेश निर्गमित करण्यात येतील. आपदग्रस्त महिलांसाठी राज्यांमध्ये 40 पेक्षा जास्त वन स्टॉप सेंटर सुरू आहेत. या वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून 38 हजार संकटग्रस्त महिलांना मदत झाली. राज्य शासनाच्या निर्भया फंडाबाबत केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
