पश्चिम बंगाल आणि हिंसाचार हे जणू काही समीकरणच बनले आहे. गेल्यावर्षी पंचायत निवडणुकीत आणि मतदानाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारात कित्येक लोकांचे बळी गेले. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करूनही हिंसाचार घडलाच. लोकसभेपासून ते अगदी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांपर्यंत किड्यामुंग्यांप्रमाणे माणसे मारली जातात, हे भयान वास्तव आहे. मागच्या विधानसभा निवडणुकीआधी हिंसाचारात 100 च्या आसपास मृत्यू झाले होते. 2010 ते 2019 या काळातील आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास सर्वाधिक, म्हणजे 160 जण या राज्यात राजकीय हिंसाचारात मरण पावले. खरे तर 'सिटी ऑफ जॉय' गणले जाणारे कोलकाता शहर ही देशाची सांस्कृतिक राजधानी मानली जाते. शांतिनिकेतनसारखी संस्था, नंदन हे चित्रपट व सांस्कृतिक संकुल आणि विविध कलाक्षेत्रांत योगदान देणारी उत्तुंग माणसे, एवढे सगळे असूनही, आज पश्चिम बंगाल रक्तरंजित झाला आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या शेवटच्या टप्प्यात तेव्हाचे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या रोड शोच्या वेळी दोन्ही बाजूंकडून तुफान दगडफेक झाली होती. जनतेच्या हृदयात मानाचे स्थान असलेल्या ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या मूर्तीचीही तोडफोड झाली होती, त्यावेळी भाजपने बाहेरून माणसे आणली असा आरोप करून, तूणमूल काँग्रेसने बरेच अकांडतांडव केले होते. वास्तविक, त्यावेळी भाजपचे कार्यकर्ते रोड शोसाठी एकत्र जमणे साहजिक होते. परंतु, अन्य पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना तेथे जमू द्यायला नको होते. कारण, जिथे ती दंगल घडली, त्याच्या आसपास मुस्लिमबहुल भाग आहे, हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने काळजी घ्यायला हवी होती. मात्र, हा प्रकार झाल्यानंतर विद्यासागर यांच्या मूर्तीची तोडफोड झाली आणि तो बंगाली अस्मितेवरील हल्ला आहे, असा प्रचार करून ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने आपल्या अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घातले होते. 2009 पासून राज्यात भाजपचा मतदानाचा टक्का वाढत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर गेल्या लोकसभेत पक्षाला 18 जागा मिळाल्या.
तेव्हापासून तृणमूल काँग्रेस अस्वस्थ असून, भाजपने आता राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षाची जागा घेतली आहे. परिस्थितीत बदल घडवून राज्याला विकासाकडे नेण्याचे आश्वासन तृणमूलने दिले होते. परंतु, हा पक्षही सत्तेचा वापर दादागिरीसाठी करत असल्याचे दिसते. नॉर्थ 24 परगणा जिल्ह्यात संदेशखाली येथील अत्याचाराच्या घटनेच्या निमित्ताने हिंसाचाराने नव्याने डोके वर काढले. तृणमूल काँग्रेसचा नेता शहाजहाँ शेखने आमच्यावर अत्याचार केले आहेत, आमच्या जमिनी त्याने हडप केल्या, असा आरोप तेथील महिला गेल्या काही दिवसांपासून करत आहे. गेल्या पाच जानेवारीस 'ईडी'ने शेखच्या घरावर छापा टाकला. तो जिल्हा पंचायत सदस्य असून, त्याने कोट्यवधीचा रेशन घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. परंतु, शेखच्या गुंडांनी 'ईडी'च्या पथकावर हल्ला केला आणि शेख फरार झाला. त्याचवेळी तेथील कित्येक महिलांनी पुढे येऊन, शेखने आमच्यावर बलात्कार केला असल्याचा आरोप केला.
शेखप्रमाणेच तृणमूल काँग्रेसचे उत्तम सरदार आणि शिवप्रसाद हजरा या नेत्यांना अटक करण्याची मागणी या महिलांनी केली. हे प्रकरण गंभीर असल्याचे लक्षात येताच, राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी तातडीने घटनास्थळास भेट दिली आणि केंद्रीय गृह खात्यास अहवाल पाठवला. मात्र, शांतता प्रस्थापित करण्याचे सर्व उपाय योजले असून, या भागात भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच गडबड करत असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. भाजपने बाहेरून माणसे आणून आदिवासी विरुद्ध मुसलमान, असा संघर्ष निर्माण केला, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. सरस्वती पूजेच्या वेळीही तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु आम्ही कठोर कारवाई करून परिस्थिती हाताळली, असे ममता यांचे म्हणणे. मात्र, शेखच्या गुंडांनी 'ईडी'च्या अधिकार्यांना हाकलवून लावले आणि स्वतः शेख फरार झाला, याला जबाबदार कोण? त्याला कोण पाठीशी घालत आहे? याप्रकरणी लोकसभेच्या हक्कभंग समितीने पश्चिम बंगालचे पोलिस महासंचालक तसेच मुख्य सचिव यांना नोटीसही पाठवली. या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ममता सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला हे खरे असले, तरी त्यातून मूळ विषयाचे गांभीर्य कमी होत नाही.
भाजपचे खासदार सुकांत मजुमदार संदेशखाली येथे गेले असताना, त्यांना धक्काबुक्की करण्यात आली, असा आरोप असून, हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनीही तेथे भेट दिली असताना, त्यांच्याकडेही दोन महिलांनी बलात्काराच्या तक्रारी नोंदवल्या. या प्रकरणातील हजरा याला गेल्या शनिवारी अटक करण्यात आली. मात्र, ही अटक होण्यासही दिरंगाई झाली. 'ईडी'च्या पथकावर हल्ला होणे, ही संतापजनक बाब असून, त्यांना संरक्षण पुरवणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य होते. या प्रकरणात तृणमूल आणि भाजप यांच्यातही संघर्ष झाला आणि ती परिस्थिती हाताळण्यातही स्थानिक प्रशासन कमी पडले. आंदोलन करणार्यांना भाजप व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष उचकावत आहेत, असा तृणमूलचा आरोप आहे. 2006-07 मध्ये राज्यात डाव्या आघाडीची सत्ता असताना सिंगूर आणि नंदीग्राम येथे जाऊन ममता यांनी आंदोलन केले होते. तेव्हा नक्षलवाद्यांच्या सहकार्याने त्या अशांतता निर्माण करत असल्याचा आरोप कम्युनिस्टांनी केला होता.
आता तसाच आरोप भाजप, काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट मंडळी ममता यांच्यावर करत आहेत. राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणावी, अशी मागणी भाजपच्या काही नेत्यांनी केली आहे. स्थानिक अत्याचाराच्या घटनांना राजकीय रंग दिला गेला,
तर त्याचे पुढे काय होते याचे हे आणखी एक उदाहरण म्हणावे लागेल. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची अंतिम जबाबदारी ममता सरकारचीच आहे आणि त्यात ते अपयशी ठरत आहेत. या राजकारणातून पीडितांना न्याय कसा मिळणार?
