नाशिक पुढारी ऑनलाइन डेस्क
काल सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला नपुंसक सरकार असे म्हटले, हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का? सरकारचा कमीपणा नाही का? आजवर कधीही सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलेलं नाही, मग आपल्यालाच नपुंसक असे का म्हटलं यावर सरकारने आत्मचिंतन करावं असा सल्ला अजित पवार यांनी दिला.
अजित पवार हे नाशिक दौऱ्यावर असून, प्रसारमाध्यमाशी ते बोलत होते. अजित पवार म्हणाले, सुप्रीम कोर्ट आपल्याला नपुंसक का म्हणतय यावर सरकारमधील सर्व राज्य कर्त्यांनी व प्रमुखांनी आत्मचिंतन करायला हवे. सरकारने हे अतिशय गांभीर्याने घेतलं पाहीजे, सरकारनं यावर तातडीने बैठक घ्यावी, कोर्टाने याआधी कधीच सरकारला नपुसंक म्हटलेलं नाही.
आम्ही अधिवशेनाच्या निमित्ताने 4 आठवडे 18 दिवस आम्ही तेच सांगत होतो. 16 आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भातील निकाल प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण सुरु आहे, निकाल लागलेला नाहीये. मात्र, त्याबद्दल काही बोललं तर सरकारमधील प्रमुखांना वाईट वाटतं, खरं बोललं तर राग येतो. राजकारण आणि धर्म या दोन्ही गोष्टी वेगवेळ्या असाव्यात असे निरीक्षण याधीही कोर्टाने नोंदवले आहे. प्रत्येकाने आपल्या जाती-धर्माचा आदर करावा मात्र ते करताना समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, कायदा सुव्यवस्था अडचणीत येणार नाही याची काळजी घ्यायची असते असे पवार म्हणाले.
कांदा उत्पादाकांना भरीव मदत करावी
नाशिक हे कांदा उत्पादनाचे महाराष्ट्रातील महत्वाचे केंद्र आहे. सरकारने कांद्याची बंद झालेली केंद्रे सुरु केली पाहिजे. अवकाळीमुळे अनेक फळांच्या उत्पादकांच मोठं नुकसान झालं आहे. संपामुळे पंचनामे वेळेत झाले नाही. शेतकऱ्यांंना आजूनही मदत मिळालेली नाही. सरकारने कांदा उत्पादकांना भरीव मदत केली पाहीजे. अधिकची हरभरा खरेदी केंद्र सुरु करायला हवीत असेही अजित पवार म्हणाले.
