पुढारी ऑनलाईन डेस्क
देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी म्हणून एलआयसीचे नाव घेतले जाते. या कंपनीच्या आयपीओसाठी सरकारने गतीने पावले उचलली असून, पुढील आठवड्यात सेबीकडे ड्राफ्ट पेपर सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. या IPO मधील एक भाग अँकर गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवला जाणार असून, मार्चमध्ये तो बाजारात येईल अशी चर्चा आहे. या आयपीओमधील किमान पाच टक्के हिस्सा सरकार विक्री करू शकते.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (DIPAM) विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत, सरकार किती भागभांडवल विकणार याचा उल्लेख शेअर विक्रीच्या कागदपत्रांमध्ये केला जाईल. सरकारचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारने या आर्थिक वर्षासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले होते, ते आता 78 हजार कोटींवर आणले आहे.
या आयपीओमधून सरकारला किती पैसे मिळतील ?
LIC च्या IPO मधून सरकारला किमान 60,000 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने आजअखेर एअर इंडियाच्या विक्रीतून आणि इतर सरकारी कंपन्यांमधील भागविक्रीतून 12,000 कोटी रुपये कमावल्याचे पांडे यांनी म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने LIC च्या IPO साठी 10 मर्चंट बँकर्सची नियुक्ती केली होती. यामध्ये गोल्डमन सॅक्स, सिटीग्रुप आणि नोमुरा यांचा समावेश आहे. आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीला मंजुरी दिली होती. हा देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO असल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा
