जातिव्यवस्था हे भारतीय समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण बनून गेले होते. वर्णाधारित धर्मव्यवस्थेने विशिष्ट लोकांना विशेषाधिकार व बहुसंख्य लोकांना गुलामीची स्थिती निर्माण करून दिली आणि जातीची उतरंड वाट्याला आली. आधुनिक काळात महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी या व्यवस्थेविरुद्ध बंड पुकारले. जातिव्यवस्था घालविण्यासाठी व वंचितांना हक्क मिळण्यासाठी विविध जातींच्या लोकांना शिक्षण व नोकरीमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, अशी मांडणी त्यांनी केली.
त्यामुळे आरक्षणाची संकल्पना (Idea of Reservation) फुल्यांनी मांडली, असे म्हणावे लागते. आरक्षण प्रत्यक्ष राबवून राजर्षी शाहूंनी आपल्या संस्थानात त्याचे प्रात्यक्षिक (Practice of Reservation) करून दाखविले. भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाला धोरणाचे (Policy of Reservation) स्वरूप दिले. विषमतावादी समाजव्यवस्थेला वठणीवर आणण्यासाठी राजर्षी शाहू छत्रपती यांनी कमालीच्या चिकाटीने व धैर्याने कार्य केले. त्यांनी 1894 ते 1922 या 28 वर्षांच्या कालखंडात अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतही ध्येयनिष्ठेने, कळकळीने व 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' या तत्त्वप्रणालीने समाजपरिवर्तनाचे कार्य केले. गौतम बुद्धाच्या विचाराची पेरणी करून जसे सम्राट अशोकाने कल्याणकारी राज्य केले, तसे महात्मा फुले यांच्या विचारांची पेरणी करून कल्याणकारी राज्य करणारा शाहू राजा इतिहासात एकमेवाद्वितीय ठरला.
राजर्षी शाहू यांनी राज्यारोहणानंतर आपल्या संस्थानामध्ये विविध सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. अनुभव आणि निरीक्षण यांच्या आधारे वस्तुस्थितीची जाणीव त्यांना झाली होती. संस्थानातील समस्यांची नेमकी उकल करून त्यावर उपाययोजना करण्यास त्यांनी सुरुवात केली होती. भास्करराव जाधव यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, 1901 साली मराठा जातीतील दोन विद्यार्थी मॅट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते; पण त्यांना साधी शिक्षकाची नोकरी मिळाली नव्हती. त्या काळात सातवी उत्तीर्ण असणार्याला शिक्षकाची नोकरी मिळत असे. मात्र, या लायक तरुणांपैकी एकाला अर्धवेळ ग्रंथपालाची व दुसर्याला मुकादमाची नोकरी देण्यात आली होती. 95 टक्के नोकर्यांमध्ये ब्राह्मण जातीचे लोक होते व त्यांचे मत होते की, मराठा समाजातील लोकांना शिक्षक म्हणून नेमले तर शिक्षणाचा दर्जा ढासळेल. हे चित्र पाहिले तर बाकी मागासलेल्या जातींची अवस्था फारच बिकट होती असे दिसून येते.
26 जुलै 1902 रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी एक हुकूम जारी केला. तो संपूर्ण देशाच्या इतिहासात एक क्रांतिकारी जाहीरनामा म्हणून महत्त्वाचा ठरला. शाहूंचे चरित्रकार धनंजय कीर यांनी या जाहीरनाम्याचे वर्णन 'नवीन युगाच्या आगमनाची घोषणा करणारा अग्रदूत' अशा शब्दांत केले आहे. या आदेशाच्या सुरुवातीस आपल्या प्रजेबाबतची कणव स्पष्ट करणारा परिच्छेद दिला आहे. त्यात म्हटले आहे, 'सध्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये सर्व वर्णांच्या प्रजेस शिक्षण देण्याबद्दल व त्यास उत्तेजन देण्याबद्दल प्रयत्न केले आहेत; परंतु सरकारच्या इच्छेप्रमाणे मागासलेल्या लोकांच्या स्थितीत सदरहू प्रयत्नास जितके यावे तितके यश आले नाही, हे पाहून सरकारास फार दिलगिरी वाटते.'
या जाहीरनाम्यामध्ये असे म्हटले आहे की, 'हा हुकूम पोहोचल्या तारखेपासून रिकाम्या झालेल्या जागेपैकी शेकडा 50 जागा मागासलेल्या लोकांस भराव्या.
ऑफिसमध्ये मागासलेल्या वर्गाच्या अंमलदारांचे प्रमाण सध्या शेकडा 50 पेक्षा कमी असेल तर पुढची नेमणूक या वर्गातील व्यक्तीची करावी. याच हुकूमामध्ये 'मागासलेल्या वर्णाचा अर्थ ब्राह्मण, परभू, शेनवी, पारशी व दुसरे पुढे गेलेले वर्ण, खेरीज सर्व वर्ण असा समजावा,' असा दिला आहे. याचा अर्थ राजर्षी शाहूंनी मराठा जातीसह सर्व मागासांसाठी 50 टक्के नोकर्या राखीव ठेवल्या. या आधुनिक आरक्षण धोरणाचा पहिला लाभार्थी एक मराठा व्यक्ती होता. कोल्हापूर संस्थानातील सरकारी नोकर्यांमध्ये 50 टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवणारा इतिहासप्रसिद्ध व अभूतपूर्व जाहीरनामा महाराजांनी काढला. भारताच्या इतिहासातील राज्यकर्त्याने काढलेला अशा प्रकारचा हा पहिलाच जाहीरनामा होय. त्यामुळेच राजर्षी शाहू महाराज यांना 'समतावादी आरक्षणाचे जनक' म्हटले पाहिजे.
आरक्षण धोरणांतर्गत नियुक्त केलेल्या बहुजन समाजातील विविध जातींच्या कर्मचार्यांशी उच्चवर्णीय अधिकार्यांनी कसे वागावे, यासंदर्भात राजर्षी शाहू छत्रपतींची एक खास आज्ञा आजच्या प्रशासकांनाही आदर्श व मार्गदर्शक वाटावी अशी आहे. त्यात ते म्हणतात, 'कोल्हापूर इलाख्यातील रेव्हेन्यू ज्युडिशियल आदिकरून सर्व अधिकार्यांनी आमच्या संस्थानात जे अस्पृश्य नोकरी धरतील त्यांना प्रेमाने व समतेने वागविले पाहिजे. जर कोणा अधिकार्याची वरीलप्रमाणे अस्पृश्यांना वागविण्याची इच्छा नसेल त्याने हा हुकूम पोहोचल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आत नोटीस देऊन राजीनामा द्यावा. त्याला पेन्शन मिळणार नाही. अशी आमची इच्छा आहे की, आमच्या राज्यातील कोणाही इसमाला जनावरांप्रमाणे न वागविता मनुष्य प्राण्याप्रमाणे वागवावे.' मातेच्या ममतेने प्रजेवर प्रेम करणारा राजर्षी शाहू यांच्यासारखा राजा दुर्मीळ होय. पण या जाहीरनाम्यानंतर प्रा. विजापूरकर यांच्या नेतृत्वात ब्राह्मणी वृत्तपत्रकांनी प्रचंड विरोध दर्शविला. टिळकांनीही नाराजी व्यक्त केली. राजर्षींनी एकही पाऊल मागे न घेता धैर्याने या विरोधाला तोंड दिले.
कोल्हापूर संस्थानच्या प्रशासनातील स्थिती पाहिल्यास 1894 मध्ये जनरल खात्यात 84.50 टक्के ब्राह्मण व 15.50 टक्के ब्राह्मणेतर आणि खासगी खात्यात 86.79 टक्के ब्राह्मण व 13.20 टक्के ब्राह्मणेतर अशी स्थिती होती. राजर्षी शाहूंच्या शिक्षण प्रसारामुळे व आरक्षणाच्या धोरणामुळे जे परिवर्तन घडून आले, त्यामुळे 1922 मध्ये (शाहूंचे निर्वाण झाले त्यावेळी) जनरल खात्यात 37.89 टक्के ब्राह्मण व 62.10 ब्राह्मणेतर आणि खासगी खात्यात 28.28 टक्के ब्राह्मण व 71.70 टक्के ब्राह्मणेतर अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे बहुजनांचा प्रशासनातील सहभाग वाढला होता. विविध जातींमधील लोकांना प्रतिनिधित्व मिळण्यास सुरुवात झाली होती.
सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना योग्य प्रतिनिधित्व देणे हे समतावादी आरक्षणाचे तत्त्व आहे. शिक्षण घेण्यासाठी बहुजन समाजाला प्रेरणा मिळावी यासाठीसुद्धा आरक्षण उपयुतक्त ठरेल, असे राजर्षींना वाटत होते. आपल्या प्रजेने शिक्षण घेऊन लोकशाहीचे प्रगल्भ व सक्षम नागरिक व्हावे, अशी त्यांची मनस्वी इच्छा होती. अस्पृश्योद्धार, शिक्षण प्रसार, रोजगाराभिमुखता यावर आधारित सामाजिक न्यायाची धोरणे आखून ती त्यांनी प्रभावीपणे राबविली. जातिभेदाच्या रोगावर समतावादी आरक्षण हा उपचार योजण्यात आला. तो स्वातंत्र्यानंतर संविधानाच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतभर लागू झाला. त्याचा लाभ काही लोकांना झाला; पण योग्य अंमलबजावणी अभावी आणि अनेक गैरसमजांमुळे तो प्रभावी ठरला नाही. त्यामुळे जातिव्यवस्थेच्या अंतासाठी प्रयत्न हेच राजर्षी शाहूंना खरे अभिवादन ठरेल.
कोल्हापूर संस्थानातील सरकारी नोकर्यांमध्ये 50 टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवणारा इतिहासप्रसिद्ध व अभूतपूर्व जाहीरनामा महाराजांनी काढला. भारताच्या इतिहासातील राज्यकर्त्याने काढलेला अशा प्रकारचा हा पहिलाच जाहीरनामा होय. त्यामुळेच राजर्षी शाहू महाराज यांना 'समतावादी आरक्षणाचे जनक' म्हटले पाहिजे.
प्रा. डॉ. श्रीकृष्ण महाजन
