कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : भारतीय औषध बाजारात कंपन्यांनी वितरकांसाठी निश्चित केलेल्या दरापेक्षा 15 ते 20 टक्के कमी दराने बाजारात माल कसा उपलब्ध होतो. या कमी दराच्या औषधांवरील कर कंपन्यांनी सरकारला जमा केला आहे की नाही, याची खातरजमा कोण करतो? त्याहीपेक्षा सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अशा प्रकारे बाजारात उपलब्ध होणार्या औषधांच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेली यंत्रणा किती सक्षमपणे आपली भूमिका बजावते? या प्रश्नांनी सध्या भारतीय औषध बाजारात कोलाहल माजले आहे. इतकेच नव्हे, तर संबंधित औषधे सर्वसामान्य रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करीत असल्याची टांगती तलवारही कायम आहे. यामुळे त्याचा तातडीने आणि गांभीर्याने सोक्षमोक्ष लावला नाही, तर भारतीय औषध बाजाराचे लगाम माफियांच्या हातापासून फार दूर नाहीत, असा सूचक इशारा सध्या औषध बाजारातील हालचालींनी दिला आहे.
देशांतर्गत वार्षिक दीड लाख कोटी रुपयांवर गेलेल्या बाजारपेठेची गरज भागवून जगाच्या बाजारात औषधे निर्यात करण्याचे कामही भारतीय औषध कंपन्या करताहेत. या कंपन्यांची उत्पादने विकसित देशात उतरली, की त्यांच्या गुणवत्तेची चाचणी घेण्यात येते आणि मगच तिला बाजारपेठेत प्रवेश मिळतो. ज्या कंपनीची औषधे विदेशी बाजारात उतरणार आहेत, त्या कंपनीच्या प्रकल्पातील पायाभूत सुविधांसह सर्व गुणवत्तेचे निकष अमेरिकन अन्न व औषध प्रशासनाच्या स्टँडर्सप्रमाणे आहेत की नाहीत, याची खातरजमा करण्यासाठी संबंधित देशांचे प्रतिनिधी वारंवार भेटी देतात.
(पूर्वार्ध)
मुदतबाह्य औषधे परत घेण्याची हमी नाही
ग्राहक किरकोळ औषध विक्रेत्यांकडे डिस्काऊंट मागतो. त्याचा बोजा घाऊक विक्रेत्यांवर टाकण्यासाठी किरकोळ विक्रेता घाऊक विक्रेत्यांकडून डिस्काऊंट मागतो. पण औषधांच्या मूल्यासंदर्भात कंपन्या, विक्रेत्यांची संघटना आणि केंद्र सरकार दरम्यान झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार घाऊक विक्रेत्यांच्या नफ्याची टक्केवारी 8 ते 10 टक्के असल्याने तो किरकोळ विक्रेत्यांची 15 ते 20 टक्के डिस्काऊंटची गरज भागवू शकत नाही, तरीही बाजारात समांतर पद्धतीने 20 टक्के डिस्काऊंटची ऑफर देणारे संबंधित पुरवठादार 20 टक्के डिस्काऊंटवर औषध पुरवठ्याची हमी देतात. पण विक्री न झालेली आणि मुदतबाह्य औषधे परत घेण्याची हमी घेत नाहीत. इथेच पाणी मुरते आहे. एकतर हा माल बनावट साखळीतून पुढे येत असल्याचा संशय आहे.
