नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सत्तासंघर्षावर उद्या ( दि.११ ) सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ निकाल देणार आहे.न्यायालयाच्या 'सर्वोच्च' निकालाकडे त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोरी करणाऱ्या १६ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत घटनापीठ निकाल सुनावणार आहे.अशात हा निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागला तर मुख्यमंत्री शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुरूवारी सकाळी ११ वाजता निकाल सुनावला जाण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेतील बंडामुळे निर्माण झालेला घटनात्मक पेच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता आणि यामुळे न्यायालयात उभय बाजूकडून जोरदार वाद-प्रतिवाद झाला होता.खटल्यातील अनेक पैलू घटनात्मक मुद्दयाशी संबंधित असल्याने या सुनावणीकडे देशाचे लक्ष लागले होते.शिंदे गटाकडून जेष्ठ वकील हरिश साळवे, निरज कौल आदिंनी युक्तिवाद केला होता. तर, ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी या दिग्गजांनी बाजू मांडली होती.दुसरीकडे राज्यपालांकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली होती.
जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करीत भाजपच्या मदतीने सत्ता काबीज केली होती.त्यानंतर लगेचच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते.शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.ऑगस्ट २०२२ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले होते.त्यानंतर सलग सुनावणी होवून १६ मार्च २०२३ रोजी घटनापीठाने दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून घेत निकाल राखून ठेवला होता. या पार्श्वभूमीवर गुरूवारी घटनापीठ निकाल देणार आहे.
घटनापीठातील एक न्यायमूर्ती एम.आर.शाह हे येत्या १५ मे रोजी सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे तत्पुर्वीच निकाल लागेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.अपेक्षेनुसार ११ मे रोजी हा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. राज्याच्या सत्ताकारणाला कलाटणी देणारे हे प्रकरण असल्यामुळे त्याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात गतवर्षीच्या जून महिन्यात अत्यंत नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडल्या आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले.तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह केलेल्या बंडामुळे ठाकरे यांचे सरकार कोसळून नवीन सरकार अस्तित्वात आले.विशेष म्हणजे सरकार स्थापनेवेळी ज्या घडामोडी घडल्या होत्या त्यावेळी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.तर, अरुणाचल प्रदेश मधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा हवाला दोन्ही बाजूकडून देण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण नबाम रेबिया प्रकरणाशी संबधित असल्याचा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला होता.तर ठाकरे गटाकडून रेबिया प्रकरण याच्याशी संंबंधित नाही,असे सांगण्यात आले होते.
राज्यपालांची कृती, नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती , दोन्ही बाजूंनी काढलेले व्हिप अशा अनेक याचिका एकमेकात गुंतलेल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक मुद्द्यावर घटनापीठ कशाप्रकारचे निकाल देते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.घटनापीठात पाच न्यायमूर्ती असून त्यात सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्यासह न्या.एम.आर.शाह, न्या.हिमा कोहली, न्या.कृष्ण मुरारी आणि न्या.पी.एस.नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.
घटनापीठाचा निकाल साधारणत: सकाळी ११ वाजण्याच्या आसपास जाहीर होण्याची शक्यता आहे.सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी उद्या घटनापीठाशी संबंधित दोन महत्वाचे निकाल जाहीर केले जाणार असल्याचे समलैंगिक संबंधांबाबतच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल येणार हे स्पष्ट झाले. घटनापीठातील एक न्यायमूर्ती निकालाचे वाचन करतात.निकालातील महत्वाच्या भागाचे वाचन केले जाते.यानंतर सर्व न्यायमूर्ती निकालावर स्वाक्षरी करतात.निकालात काही दुमत असेल तर संबंधित न्यायमूर्ती त्याच्याशी संबंधित भागाचे वाचन करतात.
ज्या सोळा आमदारांच्या अपात्रतेबाबत घटनापीठ निकाल देणार आहे, त्यात स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, लता सोनावणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे, चिमणआबा पाटील, संजय रायमूलकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोरणारे यांचा समावेश आहे.
शिवसेनेतील बंडानंतर ३६ बंडखोर आमदारांनी २३ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवडले. परंतु, दुसऱ्या दिवशी २४ जूनला शिवसेनेने शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी तत्कालीन उपाध्यक्षांकडे केली. २५ जूनला उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी या बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवल्या. यानंतर या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २६ जून २०२२ रोजी न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेत शिवसेना, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पोलीस तसेच विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली होती.
