नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : आघाडी सरकारमधील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांची उद्धव ठाकरेंवर नाराजी नव्हती. त्यांच्यात कुठलेही मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून 97 आमदार आहेत. हा मोठा गट होता. या पार्श्वभूमीवर, शिवसेनेच्या 56 पैकी 34 आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. या दोन गोष्टी राज्यपालांनी लक्षात घेतल्या नाहीत. तसेच सरकार पडेल, असे कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बुधवारी नोंदवले.
राजकीयद़ृष्ट्या सुसंस्कृत असलेल्या महाराष्ट्राला अशा स्वरूपाच्या घटनांमुळे कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते, अशी चिंतादेखील सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करीत राज्यपालांच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले. मेहता यांच्या समर्थनावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बहुमत चाचणीबाबतच्या राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत राज्यपालांनी एकप्रकारे सरकार पडेल, अशी भूमिका घेतली, असे निरीक्षण नोंदविले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही बाजू मांडली.
महाधिवक्ता मेहता यांच्यावर सरन्यायाधीशांची प्रश्नांची सरबत्ती 34 आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यासंबंधी संंमत केलेला प्रस्ताव, 47 आमदारांनी त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यासंबंधी पाठवलेले पत्र, तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 34 आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा काढण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत दिलेले पत्र राज्यपालांसमोर होते. मात्र, केवळ आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे निर्देश राज्यपाल देऊ शकतात का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी मेहतांना विचारला. बहुमत चाचणी सरकार पाडण्यामध्ये परावर्तित होऊ शकते. अशात राज्यपालांनी त्यांचे कार्यालय अशाप्रकारच्या कुठल्याही निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देऊ नये, असे मतही सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.
शिवसेनेतील एका गटाला पक्षाच्या आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयाला विरोध आहे, असे राज्यपालांना वाटल्यावर ते या आधारावर बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? असा सवाल मेहतांना करीत एका अर्थाने ते पक्षच फोडत आहेत, असे मत सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.
सरकार नेहमी बहुमतात असणे आवश्यक असते. परंतु, आमदारांच्या पत्रामुळे सरकारकडे बहुमत नाही, हे स्पष्ट झाले होते. कदाचित राज्यपालांच्या निर्देशांमुळे विरोधात असणारे 34 आमदार 40 झाले असते. परंतु, लोकशाही असेच काम करते, असा युक्तिवाद मेहतांनी केला. त्यावर तीन वर्षे सुखाने संसार केल्यानंतर अचानक एका रात्रीत काय झाले की, मतभेद असल्याचा साक्षात्कार झाला? हे राज्यपालांनी आमदारांना विचारायला हवे होते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यावर मेहतांनी, 'मैं चुप रहा, तो और गलतफहमियाँ बढी, वो भी सुना उसने जो मैने कहाँ नहीं' अशा शब्दांत शेरोशायरी केली.
विधिमंडळ गटाने त्यांच्या पक्षावर अविश्वास दाखवला असे नाही, तर सरकारचा पाठिंबा काढला. या दोन्ही बाबींमध्ये फरक आहे, असा युक्तिवाद मेहतांनी केला. सरकारवर विश्वास नसल्याचे आमदारांनी राज्यपालांच्या निदर्शनाला आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांकडे बहुमत नसल्याने त्यांनी ते सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी राज्यपालांकडे केल्याचे मेहता म्हणाले.
22 आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना राजीनामे सादर करीत सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली होती. 6 कॅबिनेट मंत्र्यांचा त्यात समावेश होता. हे सर्व राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारले होते. सरकार अल्पमतात आले, असे राज्यपालांचे मत त्यामुळे झाले. त्यामुळे त्यांनी बहुमताच्या चाचणीचे आदेश दिले, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
आपल्या मुद्द्याला आणखी बळकटी देण्यासाठी त्यांनी मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह खटल्याचा दाखला दिला. बहुमत चाचणीचे निर्देश देताना राज्यपालांनी कुठल्याही पक्षाला झुकते माप दिले नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत बहुमत चाचणीव्यतिरिक्त दुसरा एखादा मार्ग निवडला जाऊ शकतो. बहुतेक वेळा बहुमत चाचणी हाच एकमेव मार्ग असतो. 47 आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा होता, हे सर्वात महत्त्वाचे होते. याव्यतिरिक्त कुठलाही महत्त्वाचा मुद्दा बहुमत चाचणीसाठी ठरला नाही. राज्यपालांनी पक्षातील फुटीला कुठलीही मान्यता दिली नाही. त्यांनी तसे केले असते, तर थेट एकनाथ शिंदे यांना शपथविधीसाठी बोलावले असते. सभागृहाचे कामकाज सुरू असतानाच अविश्वास ठराव मांडला जाऊ शकतो. या ठरावाची लेखी माहिती द्यावी लागते.
बहुमत चाचणीचा निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्षांना आठवडाभराची मुदत असते. राज्यपालांना केवळ विधिमंडळ गटनेत्याची माहिती असते. राजकीय पक्षाशी त्यांना घेणे-देणे नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावले. राजकीय पक्षाला अथवा पक्षाध्यक्षांना बोलावले नाही. राज्यपाल फक्त विधिमंडळ नेत्यांबाबतच बोलू शकतात. परंतु, उद्धव ठाकरे विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यही नाहीत, असे मेहतांनी घटनापीठाच्या निदर्शनात आणून दिले.
