मुंबई: नरेश कदम : राज्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मनोज जरांगे यांची मागणी कायद्याच्या चौकटीत न टिकणारी असून अशी मागणी मान्य करता येणार नाही. असा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, तर कायद्याच्या कसोटीत टिकेल असे आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे ठरले.
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. त्यांनी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणीही केली आहे. यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी बराच खल झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या घरांची जाळपोळ केली जात असल्याच्या घटनांचा निषेध केला. सरकार, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे; परंतु असा हिंसाचार खपवून घेता कामा नये, असे सगळ्यांनी मत व्यक्त केले.
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ही मनोज जरांगे-पाटील यांची मागणी यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाने नाकारली. ही मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच स्पष्ट केले. मराठा समाजाला टिकेल, असे कायदेशीर आरक्षण देण्यासाठी मागच्या आरक्षणातील त्रुटी दूर केल्या जातील, त्यासाठी इम्पिरिकल डेटा नव्याने जमा केला जाईल, असेही ठरले. पण कोण बेकायदेशीर मागणी करून सरकारला वेठीस धरत असेल तर सहन केले जाणार नाही. जरांगे यांनी आंदोलन शांततेच्या मार्गाने केले जाईल, असे सांगितले होते. पण हिंसक आंदोलन सुरू आहे. काही ठरावीक समाजाला टार्गेट केले जात असेल तर खपवून घेणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या आमदारांची बैठक घ्यावी. यापुढे कोणत्याही आंदोलनाला सामोरे जा, जाळपोळ सहन करू नका, असा सल्ला आमदारांना देतानाच हिंसक आंदोलन होत असेल तर कारवाई करा, असे आदेश पोलिसांनाही देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री शिंदे बैठकीत म्हणाले.
