नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
प्रशासकीय राजवटीतील सलग दुसरे अर्थात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचे महापालिकेचे अर्थसंकल्पीय प्रारूप अंदाजपत्रक आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांच्या हस्ते शुक्रवारी (दि.१६) स्थायी समितीला सादर केले जाणार आहे. या अंदाजपत्रकावर राज्यातील सत्तारूढ भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गटा)चे वर्चस्व राहणार हे स्पष्ट असले तरी कोणत्या पक्षाने किती निधी ओढला, हे आता अंदाजपत्रकीय तरतुदींतूनच कळू शकणार आहे.
दरवर्षी फेब्रुवारीअखेरीस साधारण २४ ते २८ तारखेदरम्यान महापालिका आयुक्तांकडून स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी प्रारूप अंदाजपत्रक सादर केले जात असते. गेल्या दाेन वर्षांपासून पालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे आयुक्त हे प्रारूप अंदाजपत्रकाचे सादरीकरण करतात आणि प्रशासक म्हणून ते स्वत:च अंदाजपत्रक स्वीकारतात. स्थायी समितीनंतर महासभा म्हणूनही प्रशासक हेच अंदाजपत्रकाला मंजुरी देतात. चालू वर्षाचे अर्थातच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे २४७७ कोटी रुपयांचे प्रारूप अंदाजपत्रक तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. पुलकुंडवार यांनी सादर केले होते. ३३३ कोटींच्या दायित्वावरून पुलकुंडवार यांच्या अंदाजपत्रकाचा वाद न्यायप्रविष्ठ आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान आयुक्त डॉ. करंजकर यांच्याकडून सादर केले जाणारे अंदाजपत्रक कसे असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी अंदाजपत्रक सुमारे २५५० कोटींचे असण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या अंदाजपत्रकात घरपट्टी व पाणीपट्टीत कोणतीही कर व दरवाढ नसणार असल्याचे प्रशासनाकडून यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता या अंदाजपत्रकात कोणत्या कामांसाठी तरतूद केली जाते, त्यासाठी उत्पन्न कसे प्राप्त होते, हे बघणे आता महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
