नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय अन्वेषन विभागाने (सीबीआय) सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मंगळवारी (दि.११) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले. या निर्देशात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे अटकेपासून संरक्षण तुर्त कायम ठेवण्यात आले आहे.
परमबीर सिंहविरूद्ध महाराष्ट्र सरकारच्या प्रकरणावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तांचा त्यांच्याच पोलीस दलावर विश्वास नाही आणि राज्य सरकारचा सीबीआयवर विश्वास नाही, अशी चिंता खंडपीठाने व्यक्त केली होती. राज्याने यासंबंधी सीबीआयने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करावे. तोपर्यंत सिंह तपासात सहकार्य करतील, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. यानंतर तीन आठवड्यांनी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले आहे.
संस्थाचा एकमेकांविरोधातील अविश्वास चिंताजनक आहे. अशात राज्य सरकार योग्य पावले उचलून तपासाला वेग देवू शकते का? हे बघावे लागेल, असे मत न्यायमूर्ती एस.के.कौल यांनी व्यक्त केले. सिंह यांच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विभागीय कारवाई देखील सुरू करण्यात आली आहे. न्यायालयामुळे त्यांना संरक्षण मिळाले आहे. ज्यांच्यावर कारवाई केली होती त्यांनीच सिंह यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केल्याची माहिती त्यांचे वकील पुनीत बाली यांनी न्यायालयाला दिली.
पोलीस दलाच्या प्रमुखालाच त्याच्या दलावर विश्वास नाही का? असा सवाल यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. महाराष्ट्र सरकारकडून तपासात अडथळा निर्माण केला जावू शकतो, असा युक्तिवाद सीबीआयचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. तर, सीबीआयला तपास हस्तांतरित करने योग्य होणार नाही, अशी बाजू महाराष्ट्र सरकारचे वकील डेरियस खंबाटा यांनी मांडली.
हेही वाचलंत का?
