ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांनी खेळाच्या नावावर सुरू केलेल्या सट्टेबाजीला आणि करचुकवेगिरीला नव्या नियमांनुसार लगाम घालण्यात येणार आहे. सद्य:स्थितीत 5 ते 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांमध्ये या गेम खेळण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. 16 हजार कोटींहून अधिक उलाढाल असणार्या या ऑनलाईन गेमिंग बाजाराची व्याप्ती 2026 पर्यंत 56 हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
चायनीज अॅप आणि मोबाईल गेमनंतर आता केंद्र सरकारने जुगाराला प्रोत्साहन देणार्या ऑनलाईन गेमिंगला चाप बसविण्याची तयारी सुरू केली आहे. ऑनलाईन गेमिंगवरून समाजातील विविध स्तरावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ऑनलाईन गेमिंंगमुळे तरुण आणि मुलांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. कोरोना काळात दीर्घकाळ घरातच बसून राहिल्याने ऑनलाईन गेमिंग अॅप्सचा वेगाने प्रसार झाला. घरात बंदिस्त असलेल्या मंडळींनी ऑनलाईन गेमिंगच्या आधारे वेळ काढला. मात्र कालांतराने त्यातील विकृती देखील बाहेर येऊ लागली आहे. या खेळाची अनेकांना चटक लागली असून त्यापैकी अनेक अॅप अगदी खुलेपणाने जुगार आणि सट्टा लावण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहेत.
या अॅप्समधून कौशल्याच्या नावाखाली सामाजिक विकृतींना पाठबळ दिले जात आहे. मध्यंतरीच्या काळात मोबाईल लोन अॅपचे फॅड समोर आले आणि त्यांनी झटपट लोन देण्याच्या नावावर तरुणाबरोबरच उद्योजकांना टार्गेट करण्यास सुरुवात केली. तरुण आणि किशोरवयीन मुले पालकांपासून लपत ऑनलाईन गेम्स खेळत असल्याचे आढळून आले आहे. काहीवेळा खेळण्यासाठी अॅप्सकडून लोन देखील दिले जाते आणि त्यातून युजर्सची अक्षरशः लूटमार होते. देशभरात अनेक तरुणांनी आपल्या पालकांना लाखो रुपयांचा चुना लावला आहे. मोबाईल प्ले स्टोअरवर असंख्य अॅप उपलब्ध असून ते स्वस्तात कर्ज देण्याचा दावा करतात. मात्र लोक यात अडकतात आणि त्यांना या चक्रव्यूहातून बाहेर पडणे अशक्य होते.
अर्थविषयक तज्ज्ञांच्या मते, गेमिंग अॅप्सकडून लहान मुले आणि तरुणांची बिनदिक्कत फसवणूक केली जात आहे. ऑनलाईन गेमिंग अॅपवर अंकुश बसविण्यासाठी एक नियामक व्यवस्था स्थापन करण्याची मागणी सातत्याने होत आली आहे. त्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने त्यावर काम करण्यास सुरुवात केली असून मंत्रालयाने आता ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांसाठी एक नियमावली तयार केली आहे. ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना कोणत्याही खेळात बेटिंग किंवा सट्टा लावण्याची सुविधा देण्यावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आल्याचे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना भारतातील कायदे पाळण्याचे बंधनकारक केले आहे. सट्टेबाजीशी संबंधित कायदे देखील या कंपन्यांना लागू होणार आहेत. त्याचवेळी या कंपन्यांना स्वत:ची नियमावली तयार करावी लागणार असून त्याची नोंदणी करणे, त्यांचे भारतातील पत्ते, गेम खेळण्यापूर्वी व्हेरिफिकेशन करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. या मागचा उद्देश ऑनलाईन गेमिंग अॅप्सकर्त्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे हा आहे.
नव्या नियमांनुसार ऑनलाईन कंपन्यांना खेळात सहभागी असलेल्या लोकांची जमा रक्कम, पैसे काढणे किंवा रिफंड, जिंकलेली रक्कम आणि त्याचे विवरण, शुल्क आणि अन्य शुल्काची माहिती सादर करावी लागेल. नियमाच्या चौकटीत राहणार्या कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा देखील करावा लागणार आहे. ज्यात पैसा असतो अशा सर्व प्रकारच्या खेळांवर सरकारचे नियम आणि अटी लागू असतील. या गेम्समधून मिळवण्यात येणार्या उत्पन्नावर देखील सरकारचे लक्ष असणार आहे.
यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात नियमांचा मसुदा तयार करणार्या एका भारतीय समितीने देखरेखीसाठी एक संस्था नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. अशा प्रकारच्या खेळात कौशल्याला प्राधान्य आहे का? तसेच कौशल्यावर आधारित खेळाला प्रस्तावित संस्थांच्या नियमांद्वारे नियंत्रित करायला हवे का? अशा काही शिफारशी समितीने केल्या होत्या. ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी समिती नेमण्याचे देखील म्हटले होते. स्किल गेमसाठी नोंदणी करणे आणि जुगारावर आधारित खेळावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्याची देखरेख समिती नेमण्याचे काम समितीकडून केले जाईल. पण 26 ऑक्टोबरच्या एका सरकारी बैठकीत पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकारच्या भेदभावावर आक्षेप घेतला आणि सर्व प्रकारच्या खेळांवर व्यापक तपासणी करण्याची मागणी केली. पंतप्रधान कार्यालयाच्या मते, कायद्यातील स्पष्टतेचा अभाव आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा चाप असला तरी गेमिंगला कौशल्य किंवा संधी या रूपातून वर्गीकरण करणे सोपे नाही. अधिकार्यांच्या मते, ऑनलाईन गेमिंगला कोणत्याही फरकाशिवाय एक व्यवहार, सेवा म्हणून मानता येईल तेव्हाच प्रत्येक प्रकारच्या गेमवर लक्षही ठेवता येईल. प्रस्तावित नियम लागू झाल्यानंतर या क्षेत्रातून शासनाला मोठ्या प्रमाणावर कररूपी उत्पन्न मिळू शकेल. सद्य:स्थितीत गेमिंगवरील कराच्या नियमांमध्ये बरीच संदिग्धता आहे. त्यामुळे अशी प्रकरणे बराच काळ ताणली जातात. नव्या नियमांमुळे याबाबत स्पष्टता आल्यास करचोरीला आळा बसेल आणि सरकारचा महसूलही वाढेल. काही तज्ज्ञांच्या मते, ऑनलाईन गेमिंगमध्ये लाखो लोकांकडून जमा होणारा अफाट पैसा देशाबाहेर जात असून त्याचे रूपांतर 'क्रिप्टो करन्सी'मध्येही होते. त्यामुळे हा केवळ काळ्या पैशाचा, गुन्हेगारी अधोविश्वाचा, तरुणाईच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न नाही; तर देशाच्या संरक्षण आणि सुरक्षिततेशीही हा विषय अनेक अंगांनी भिडलेला आहे.
भारतात ऑनलाईन गेम्सची व्याख्या स्पष्ट झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, पत्त्याचा खेळ आणि काही फँटसी गेम हे कौशल्याधारित आहेत आणि कायदेशीर आहेत. मात्र विविध राज्यांतील न्यायालयांनी यासंदर्भात वेगवेगळे विचार मांडले आहेत. नव्या नियमांमध्ये ऑनलाईन गेम खेळण्यासाठी किमान 18 वर्षे पूर्ण असण्याची अट घालण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्य:स्थितीत 5 ते 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांमध्ये या गेम खेळण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. भारतात गेमिंग सेक्टर वेगाने वाढत आहे. 16 हजार कोटींहून अधिक उलाढाल असणार्या या ऑनलाईन गेमिंग बाजाराची व्याप्ती 2026 पर्यंत 56 हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या खेळात रिअल मनी गेमचा प्रभाव अधिक असेल. ऑनलाईन गेमिंग सेक्टरला गेल्या काही वर्षांत भारतात चांगलेच बळ मिळाले आहे. मात्र त्यावर कायद्याचा अंकुश असणे अत्याश्यक आहे. ज्या खेळात पैशाचा वापर होतो, त्याच्या व्यवहारावर देखरेख करायला हवी. या आघाडीवर सरकारकडून काम केले जात आहे. मात्र पालकांनी देखील आपल्या मुलांवर आणि तरुणांच्या सवयींवर आणि व्यवहारावर लक्ष ठेवायला हवे, जेणेकरून ते या खेळाच्या आहारी जाणार नाहीत. ऑनलाईन गेम्सच्या जोखमीबाबत पालकांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे.
एकंदरीत, हजारो कोटींची उलाढाल असणार्या या उद्योगाला नियमांचे, कायद्यांचे कवच लाभत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. वास्तविक पाहता ऑनलाईन गेमिंग हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे; परंतु इंटरनेटच्या विश्वाला भौगोलिक मर्यादांचे बंधन नसल्यामुळे देश-विदेशातील गेमिंग अॅप्स कंपन्यांना गैरप्रकारांबाबत लगाम घालण्यासाठी केंद्रीय मदत गरजेची ठरते. अन्यथा राज्यांना त्यांचा सामना करताना अनेक अडथळे येतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पातळीवरून याबाबत नियमांची नवी चौकट आखली जात आहे, ही बाब स्वागतार्हच आहे.
महेश कोळी, आय.टी. तज्ज्ञ
