पुढरी ऑनलाईन डेस्क : व्होटर-व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) स्लिपसह ईव्हीएमद्वारे टाकलेल्या प्रत्येक मताची मोजणी करण्याची मागणी करणार्या याचिकांवर आज ( दि. १८ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. युक्तीवादानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. "प्रत्येक गोष्टीवर संशय घेतला जाऊ शकत नाही, याचिकाकर्त्यांनी 'ईव्हीएम'च्या प्रत्येक पैलूबद्दल टीका करण्याची गरज नाही," अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केली.
आजच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत भूषण यांना सांगितले की, "व्हीव्हीपीएटी स्लिपसह ईव्हीएमद्वारे टाकलेल्या प्रत्येक मताची मोजणी करण्याची मागणी हा मूलभूत अधिकार आहे यावर आम्ही वाद घालत नाही; पण अति-संशयाचा उपयाेग हाेत नाही."
आजच्या सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनीही सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स (ईव्हीएम) संबंधित याचिका वारंवार दाखल केल्याने मतदारांच्या लोकशाही निवडीची चेष्टा होत आहे. निवडणुकीच्या वेळीच अशा याचिका दाखल केल्या जातात. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही याचिका निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील प्रलंबित याचिकेमुळे या याचिकेवरील सुनवणीस विलंब झाला. यासाठी याचिकाकर्त्यांना दोष देता येणार नाही. कामाच्या दबावामुळे आम्ही याचिकेवर निर्णय घेऊ शकलो नाही, परंतु निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल केली जात नाही, असे सांगत न्यायमूर्ती दत्ता यांनी तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद खोडून काढला.
याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे प्रतिनिधीत्व करणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी आपल्या युक्तीवादात सांगितले की, आम्ही भारतीय निवडणूक आयोगावर (ECI) आरोप करत नसून केवळ प्रणालीबद्दलच्या शंकांवर प्रकाश टाकत आहेत.
केरळमध्ये मॉक ड्रिल दरम्यान ईव्हीएममध्ये बिघाड झाल्याचा आरोप करणार्या दैनिकातील एका लेखाकडे वकील भूषण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. केरळच्या कासारगोडमध्ये एक मॉक पोल होता. चार ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी भाजपला एक अतिरिक्त मत नोंदवत होते, असा आरोप या लेखात करण्यात आला आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश न्यायलयाने निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी दिले. यावर केरळमधील ईव्हीएममधील बिघाडाचे अहवाल चुकीचे आहेत.वरिष्ठ वकिलाने सादर केलेल्या 2019 च्या अर्जात आधी लक्षात आलेल्या त्रुटीमुळेच ही विसंगती लक्षात आली. 2019 च्या ॲपमध्ये ही एक चूक होती आणि डेटा समकालिकपणे अपडेट केला जात नव्हता. त्यावर आता काम केले गेले आहे आणि कोणत्याही त्रुटी नाहीत," असे निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील मनिंदर सिंग यांनी स्पष्ट केले.
सुनावणी दरम्यान, ज्येष्ठ वकील शंकरनारायणन यांनी ECI अधिकाऱ्याच्या दाव्यावर आक्षेप नोंदवला की, बॅलेट युनिट्समध्ये संग्रहित डेटा आणि VVPAT स्लिप्समध्ये आतापर्यंत कोणतीही विसंगती लक्षात आली नाही.त्यांच्या स्वतःच्या दस्तऐवजावरून असे दिसून येते की एक जुळत नाही. किमान एक उदाहरण तरी जुळत नाही. एकही जुळत नाही असे म्हणू नका," असे शंकरनारायणन म्हणाले.
निवडणक आयोगाच्या वतीने वकील मनिंदर सिंग यांनी निवडणूक डेटामध्ये विसंगतीचे एकही उदाहरण नाही, असा दावा केला. सिंग यांनी न्यायालयासमोरील याचिका निराधार असल्याचेही सांगितले. आरोप हे एका यंत्राच्या निकालावर आधारित आहेत जे भारताच्या निवडणूक आयोगाशी अजिबात नाही. त्याला कोणताही आधार नाही. "
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने ECI ला VVPAT च्या कार्यप्रणालीबद्दल आणि निवडणुकीदरम्यान मतदान केलेल्या मतांची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या इतर उपाययोजनांबद्दल स्पष्टीकरण देण्याची विनंती केली. ही निवडणूक प्रक्रिया आहे आणि तिचे पावित्र्य असणे आवश्यक आहे आणि त्याबद्दल कोणतीही शंका नाही," असे निरीक्षण न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नोंदवले. तसच ईव्हीएममधील सिम्बॉल लोडिंग युनिट्स (एसएलयू) मध्ये छेडछाड होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी पुरेसे उपाय आहेत की नाही यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. यावर निवडणूक आयोगाने दावा केला की, हे एक सुरक्षित सॉफ्टवेअर आहे, या वेळी न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ECI अधिकाऱ्याने मतदान आणि तपासणी प्रक्रियेच्या पुढील पैलूंचा खुलासा केला.
