३२ आठवड्यांच्या गर्भपातास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी नाकारली, मूल नको असल्यास दिला सल्ला

३२ आठवड्यांच्या गर्भपातास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी नाकारली, मूल नको असल्यास दिला सल्ला
Published on
Updated on

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : पतीचे निधन झालेले असलेल्या तसेच ३२ आठवड्यांपासून गर्भवती महिलेची (वय २६) गर्भपाताची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. गर्भधारणा आता ३२ आठवड्यांची आहे. ही फक्त दोन आठवड्यांची बाब आहे, त्यानंतर तुम्ही ते दत्तक घेण्यासाठी देऊ शकता, असा सल्लाही याचिकाकर्त्या महिलेला न्या. बेला त्रिवेदी व न्या. प्रसन्न भालचंद्र वराळे यांच्या खंडपीठाने दिला.

१९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी या महिलेच्या पतीचे निधन झाले होते. ३१ ऑक्टोबरला तिला गर्भवती असल्याचे समजले. गर्भपाताला रुग्णालयाने नकार दिल्यावर तिने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने तिला परवानगी दिली. सरकारने उच्च न्यायालयातच अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयाने २३ जानेवारीला स्वतःचा निर्णय फिरवला. त्याविरोधात महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

गर्भपाताचा नियम काय?

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत, कोणत्याही विवाहित महिला, बलात्कार पीडित, अपंग महिला आणि अल्पवयीन मुलीला २४ आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी आहे. गर्भधारणा २४ आठवड्यांवर असल्यास वैद्यकीय मंडळाचा सल्ला अनिवार्य ठरतो.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news