पुढारी ऑनलाईन डेस्क : नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ तसेच नागरिकत्व दुरुस्ती नियम २०२४ (सीएए)च्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करणार्या सुमारे २०० हून अधिक याचिकांवर आज ( दि. १९ मार्च ) सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 'सीएए'ला स्थगिती देण्याबाबत आम्ही काेणतीही टिपण्णी करणार नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला ८ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आता पुढील सुनावणी ९ एप्रिल राेजी हाेणार आहे. ( Supreme Court Hearing on Plea To Stay Citizenship Amendment Act )
कायदा कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही : सॉलिसिटर जनरल
आज सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ तसेच नागरिकत्व दुरुस्ती नियम २०२४ कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही. या कायदान्वये छळ सहन करून भारतात आलेल्यांनाच नागरिकत्व दिले जाते. बहुतेक याचिकाकर्ते प्रभावित व्यक्ती नाहीत. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की, यापूर्वी नोटीस जारी करण्यात आली नव्हती. अशा सर्व याचिकांमध्ये नोटीस जारी करू. आम्ही सॉलिसिटर जनरल यांना युक्तीवादासाठी थोडा वेळ देऊ. याचा दाेन्ही पक्षांना समान फायदा हाेईल.
याप्रकरणी एकूण 236 याचिका आहेत आणि त्यापैकी बहुतांश आमच्याकडे अद्याप सादर झालेल्या नाहीत. या या सगळ्यांना उत्तर द्यायचे आहे. त्रिस्तरीय प्रणाली आहे. एक समिती स्थापन केली जाते आणि नंतर उच्च अधिकार प्राप्त समितीकडे आणि नंतर केंद्र सरकारकडे. कालमर्यादा मी आता देऊ शकत नाही. नागरिकत्व दिले जाते की नाही, याचा याचिकाकर्त्यांवर परिणाम होणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. आम्ही केंद्र सरकारला आम्ही उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देऊ आणि ९ एप्रिल 2024 रोजी यावर सुनावणी घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले. ताेपर्यंत सीएए अंमलबजावणीला स्थगिती जाहीर करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली. यावर आम्ही काेणतीही टिपण्णी करणार नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, 'सीएए'बाबत केंद्र सरकारने अधिसूचना ४ वर्षानंतर जारी केली आहे. कायद्यानुसार, नियम 6 महिन्यांत अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. समस्या अशी आहे की जर एखाद्याला नागरिकत्व मिळाले तर ते परत करणे अशक्य होईल आणि याचिका निष्फळ ठरतील.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल यांना तुम्ही तुमचा उत्तर कधी दाखल कराल?, असा सवाल केला तेव्हा त्यांनी चार आठवड्यांची मुदत मागितली. यावर आम्ही केंद्र सरकारला आम्ही उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देऊ आणि ९ एप्रिल 2024 रोजी यावर सुनावणी घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले. ताेपर्यंत सीएए अंमलबजावणीला स्थगिती जाहीर करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली. यावर आम्ही काेणतीही टिपण्णी करणार नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
मागील आठ आठवड्यात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केरळस्थित इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या याचिकेचा उल्लेख केला, लोकसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने वादग्रस्त कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्राचे पाऊल संशयास्पद आहे. CAA धर्माच्या आधारावर नागरिकांशी भेदभाव करते.हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ मधील अधिकाराचे उल्लंघन करते.
इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा, काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश; AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी; आसाम काँग्रेसचे नेते देबब्रत सैकिया; एनजीओ रिहाई मंच आणि सिटीझन्स अगेन्स्ट हेट, आसाम ॲडव्होकेट्स असोसिएशन, असम जातियाबादी युवा छात्र परिषद (एक प्रादेशिक विद्यार्थी संघटना), डेमोक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) आणि सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) आदींनी 'सीएए' कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान दिले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा ११ मार्च २०१९ रोजी संसदेत मंजूर झाला. यानंतर पाच वर्षांनंतर तो लागू करण्यात आला आहे. 'सीएए' १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करते. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांसाठी भारतीय नागरिकत्वाचा देण्याची तरतूद यामध्ये आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारचे हे मोठे पाऊल आहे. याअंतर्गत भारताच्या शेजारी असणा-या तीन देशांतील अल्पसंख्याकांना आता भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. यासाठी त्यांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. दुसरीकडे, केंद्राने अधिसूचना जारी केल्यानंतर दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश यासह अनेक राज्यांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
सीएएचा भारतातील नागरिकांवर परिणाम होणार नाही. नागरिकत्व देण्याचा अधिकार संपूर्णपणे केंद्र सरकारकडे आहे. भारताच्या शेजारील अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. असे स्थलांतरित नागरिक, जे आपल्या देशात धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आले आणि त्यांनी 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आश्रय घेतला. या कायद्यानुसार, वैध प्रवासी कागदपत्रांशिवाय (पासपोर्ट आणि व्हिसा) भारतात आले आहेत किंवा वैध कागदपत्रांसह भारतात आले आहेत, परंतु निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त काळ येथे राहिले आहेत, अशा लोकांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले गेले आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध झाला. हा कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. नागरिकत्व असताना धर्माच्या आधारे का दिले जात आहे? यात मुस्लिमांचा समावेश का केला जात नाही? असे प्रश्न विरोधकांकडून विचारण्यात आले.त्यावर सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान हे इस्लामिक देश आहेत आणि येथे धर्माच्या आधारावर गैर-मुस्लिमांचा छळ केला जातो. या कारणास्तव येथून मुस्लिमेतर लोक भारतात पळून आले आहेत. त्यामुळे त्यात केवळ बिगर मुस्लिमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कायद्यानुसार, भारतीय नागरिकत्वासाठी किमान 11 वर्षे देशात राहणे आवश्यक आहे. परंतु, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार या तिन्ही देशांतील गैर-मुस्लिम लोकांना 11 वर्षांच्या ऐवजी 6 वर्षे राहिल्यानंतरच नागरिकत्व दिले जाईल. इतर देशांतील लोकांना त्यांचा धर्म कोणताही असो, त्यांना भारतात 11 वर्षे वास्तव्य करणे आवश्यक आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होताच या कायद्याद्वारे 31 हजार 313 लोक नागरिकत्व घेण्यास पात्र होतील. जानेवारी 2019 मध्ये, संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकावर आपला अहवाल सादर केला. या समितीचे अध्यक्ष भाजपचे राजेंद्र अग्रवाल होते. या समितीत आयबी आणि रॉच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता.
समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या गैर-मुस्लिमांची संख्या 31,313 होती. कायदा लागू झाल्यानंतर लगेचच त्यांना नागरिकत्व मिळेल. यामध्ये सर्वाधिक 25 हजार 447 हिंदूंचा आणि 5 हजार 807 शीख धर्मीय लोकांचा समावेश आहे. याशिवाय 55 ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी धर्माचे प्रत्येकी 2 लोक आहेत. हे लोक धार्मिक छळाच्या कारणामुळे त्यांचे देश सोडून भारतात वास्तव्य करत आहेत.
सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. यासाठी ऑनलाइन पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे. अर्जदार त्याच्या मोबाईल फोनवरून देखील अर्ज करू शकतात. अर्जदारांना त्यांच्या कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष सांगावे लागेल.अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. नागरिकत्वाशी संबंधित अशी सर्व प्रलंबित प्रकरणे ऑनलाइन रूपांतरित केली जातील. पात्र विस्थापितांना केवळ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर गृह मंत्रालय चौकशी करून नागरिकत्व जारी करेल.
CAA मध्ये कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. या अंतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या सहा गैर-मुस्लिम समुदायांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
