पती आणि पत्नीमध्ये घटस्फोटासाठीच्या सर्व मुद्द्यांवर एकमत असूनही आणि जोडप्यातील वैवाहिक नाते अपरिवर्तनीयरीत्या मोडकळीस येऊनही केवळ प्रक्रियात्मक भाग म्हणून सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ त्याबाबत निर्णय न होणे हा एकप्रकारे अन्यायच असतो, असे मत एका प्रकरणादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने व्यक्त केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय 142 (1) व्या कलमान्वये मिळालेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करून संपूर्ण न्याय देईल, असा निर्णय घटनापीठाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एका जोडप्याच्या घटस्फोटाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय वैवाहिक नातेसंबंधांतील वाद विकोपाला गेल्यानंतर घटस्फोटाचा निर्णय घेतलेल्या जोडप्यांसंदर्भात आहे. अशा पती-पत्नीमधील नाते कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ववत होण्याच्या किंवा टिकून राहण्याच्या शक्यता संपूर्णपणे मावळलेल्या असतील, त्यांच्यातील दुरावा दूर करून मनोमिलन होणे शक्य नसेल, तर या कारणास्तव कोणतेही लग्न मोडू शकते, असे घटनापीठाने न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 142 (1) नुसार असणार्या अधिकारांचा वापर अशा प्रकरणात करता येईल का, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. हिंदू विवाह कायदा 1955 मधील 13 ब (1) हे कलम प्रामुख्याने घटस्फोटाशी संबंधित आहे. यामध्ये पती आणि पत्नी दोघांच्या परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेत असतील, तर या कलमाचा आधार घेतला जातो. त्यासाठी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करण्यापूर्वी किमान एक वर्षापासून तरी ते दोघे वेगळे राहत असणे बंधनकारक आहे. अशा जोडप्याने आपण आता एकत्र राहणे कदापि शक्य नसल्याने हे वैवाहिक नाते घटस्फोटाने संपवावे, असा निर्णय घेणे गरजेचे असते.
फॅमिली कोर्ट कायद्याचा मूळ हेतू हा परिवारांना एकत्र आणणे हा आहे. शक्यतो कोणत्याही जोडप्याचा घटस्फोट न होता त्यांच्यातील एकोप्याची पुनर्स्थापना कशी करता येईल, यासाठी हे न्यायालय प्रयत्नशील असते. त्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात समुपदेशनाची व्यवस्था आहे. याखेरीज न्यायाधीशही मध्यस्थीचा काही उपयोग होतोय का, दोघांना पुन्हा एकत्र आणू शकणारा मध्यममार्ग असू शकतो का, तो त्या दोघांकडून स्वीकारला जाऊ शकतो का हे पाहतात. यासाठी साधारणतः घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यानंतर सहा ते 18 महिने हा कुलिंग पीरियड मानला जातो. या काळात पती-पत्नीमधील भांडण मिटू शकतेे का, वाद निवळू शकतो का, यातून ते दोघे पुन्हा एकत्र येऊ शकतात का, हे पाहिलं जातं आणि त्यानंतर घटस्फोटाबाबतचा निर्णय दिला जातो.
मागील काळात हा कुलिंग पीरियड कमी करण्याबाबत काही निकाल न्यायालयांनी दिलेले आहेत. साधारणतः, घटस्फोटाचा निर्णय घेतलेले पती-पत्नी सहा महिन्यांहून अधिक काळ थांबत नाहीत; पण जर त्या दोघांनी ठामपणाने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतलाच असेल, तर अशा वेळी सहा महिन्यांचा कुलिंग पीरियड पाळणे हे सक्तीचे आहे की ऐच्छिक, असा प्रश्न एका वेगळ्या प्रकरणात समोर आला होता. त्यावेळी हा नियम कायदेशीर नाहीये, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. जर न्यायाधीशांना अशा जोडप्यांचा घटस्फोटाचा निर्णय पक्का झालेला आहे याची खात्री झाली, तर न्यायालयाला तसा विनंती अर्ज देता येतो. अर्थात, त्यावर काय निर्णय घ्यायचा हा सर्वस्वी कोर्टाचा अधिकार असतो.
हक्क म्हणून कुलिंग पीरियड कमी करावा, अशी मागणी करता येत नाही. तथापि, आता अशा प्रकरणांमध्ये संपूर्ण न्याय मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असे या घटनापीठाने म्हटले आहे. यासाठी कुलिंग पीरियडसंदर्भातील प्रक्रियांच्या पलीकडे जाऊन (डिपार्चर फ्रॉम प्रोसिजर) हा हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटणे आवश्यक आहे. तशी आवश्यकता वाटल्यास 142 (1) व्या कलमाचा आधार घेत संपूर्ण न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येईल. या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, आम्ही संकटमोचक आहोत. जिथे स्पष्टता नाहीये, तिथे गुंता सोडविण्यासाठी 142 (1) व्या कलमाचा आधार घेतला पाहिजे.
अर्थात, हे करत असताना काही प्रश्नांची उत्तरे शोधली जातील, हेही घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. सदर जोडप्याच्या वैवाहिक आयुष्याचा काळ किती आहे, घटस्फोटासाठीचा अर्ज किती वर्षांपासून प्रलंबित आहे, किती वर्षांपासून सदर पती-पत्नी एकमेकांपासून लांब राहताहेत यासारख्या प्रश्नांचा यामध्ये समावेश आहे. कारण, बरेचदा एकमेकांपासून विभक्त राहूनही पती-पत्नी घटस्फोटासाठी अर्ज करत नाहीत. याखेरीज अशा पती-पत्नींमध्ये घटस्फोटासाठीचे कारण कौटुंबिक हिंसाचाराचे असते, कधी 498 अ चे प्रकरण असते, कधी मेंटेनन्सचा मुद्दा असतो; याही मुद्द्यांचा विचार अशा हस्तक्षेपापूर्वी केला जाईल.
तसेच त्या जोडप्यांचे समुपदेशन, मध्यस्थीचे प्रयत्न झालेले आहेत का, हेही जाणून घेतले जाईल. तसेच पोटगी, मुलांच्या जबाबदारीसह अन्य मुद्द्यांबाबत पती-पत्नींमध्ये स्पष्टपणाने निर्णय झालेला आहे का, हेही तपासले जाईल. पती आणि पत्नीमध्ये या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून घटस्फोट घेण्याबाबत एकमत झाले असेल, तर अशावेळी त्यांचा घटस्फोट प्रक्रियात्मक भाग म्हणून लांबवत ठेवणे हे त्यांचा मानसिक त्रास वाढवणारे आहे, असे घटनापीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांचा कुलिंग पीरियड कमी करण्याबाबत विनंती अर्ज दाखल केल्यास न्यायालय तशी परवानगी देऊ शकते. याबाबत हे लग्न आता टिकणार नाहीये, ते दुरुस्त होण्यापलीकडे गेले आहे, याबाबत न्यायालयाचे समाधान व्हायला हवे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र हे संपूर्ण देशभरात आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम संबंध देशभरात होणार आहे. हा निर्णय देताना हिंदू मॅरेज अॅक्ट किंवा फॅमिली कोर्ट कायदा या कायद्यांमधील तरतुदींचा-कलमांचा अनादर करण्याचा हेतू नसून निर्णयस्पष्टता असतानाही विनाकारण होणारा विलंब टाळणे ही या निर्णयामागची भूमिका आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. थोडक्यात, विभक्त होण्यावर ठाम पाहणार्या जोडप्यांना घटस्फोटाशी संबंधित असणार्या काही हक्कांना कुठेही धक्का न लावता त्यातून मोकळे करणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे. सद्यस्थितीत समजा घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या एखाद्या प्रकरणात पती अथवा पत्नीने क्रौर्याचा आधार घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली असेल किंवा 498 ची एखादी केस प्रलंबित असेल किंवा अन्य एखाद्या कोर्टात मेंटेनन्सची केस प्रलंबित असेल, तर अशा जोडप्यांना या सर्वातून सवलत मिळण्यासाठी एकाहून अधिक अर्ज करावे लागतात. यातून कागदपत्रांचा भार वाढतो, खर्च वाढतो आणि कालापव्यही होतो. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपला अधिकार वापरून या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केल्यास हा सर्व अपव्यय टळू शकणार आहे.
वैवाहिक नाते अपरिवर्तनीयरीत्या मोडकळीस येणे हा कोणत्याही घटस्फोटासाठीचा पाया असला पाहिजे, याबाबतची चर्चा मागील काळात झालेली होती. बरेचदा आमच्याकडे अशा केसेस येतात ज्यामध्ये आमचे पटत नाहीये; पण मला कुणाही विरुद्ध क्रौर्याची तक्रार करायची नाहीये; पण दुसरा पक्ष घटस्फोटासाठी तयार नसतो. त्यामुळे परस्पर सहमतीचा पर्यायही वापरता येत नाही.
– अॅड. रमा सरोदे, कायदे अभ्यासक
