नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : गुजरातमधील एका बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. भारतीय समाजात, विवाह संस्थेमध्ये, गर्भधारणा हे जोडपे आणि समाजासाठी आनंदाचे माध्यम आहे. पण विवाह झाला नसतानाची गर्भधारणा महिलेच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम करते, असे निरीक्षण या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
२५ वर्षाची पीडित महिला २८ आठवड्याची गर्भवती आहे. तिने गर्भपातास परवानगी मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गेल्या शनिवारी १९ रोजी सुट्टी असतानाही न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईयां यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी तातडीची सुनावणी घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९ ऑगस्ट रोजी बलात्कार पीडितेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना तिची नव्याने वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते आणि २० ऑगस्टपर्यंत रुग्णालयाकडून अहवाल मागवला होता.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी गुजरात उच्च न्यायालयावरही टीका केली होती. उच्च न्यायालयाने पीडितेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची याचिका फेटाळली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये "तातडीची भावना असावी" आणि ही सामान्य बाब समजून उदासीन भूमिका घेऊ नये, अशा शब्दांत फटकारले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने पीडितेला गर्भपाताची परवानगी दिली. नियमानुसार २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या गर्भपातासाठी परवानगी घ्यावी लागते.
गुजरात उच्च न्यायालयाने १७ ऑगस्ट रोजी पीडित महिलेची याचिका फेटाळली होती. यानंतर पीडितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पीडिता सध्या २८ आठवड्यांची गरोदर आहे. तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तेव्हा ती २६ आठवड्यांची गरोदर होती. आम्ही ७ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ८ ऑगस्टला या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्याच दिवशी न्यायालयाने हे प्रकरण वैद्यकीय मंडळाकडे पाठवले. न्यायालयाने गर्भधारणेची स्थिती काय आहे हे सांगण्यास सांगितले होते. १० ऑगस्ट रोजी वैद्यकीय महाविद्यालयाने न्यायालयात अहवाल सादर केला. न्यायालयाने ११ ऑगस्ट रोजी आमची याचिका स्वीकारली. त्यानंतर १७ ऑगस्ट रोजी कोणतेही कारण न देता याचिका फेटाळण्यात आली. तोपर्यंत अजून एक आठवडा निघून गेला होता, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले.
कोणतेही न्यायालय हे कसे करू शकते. १२ दिवसांनंतर सुनावणीची तारीख ठेवल्याने किती वेळ वाया गेला आणि १७ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाची प्रत अद्याप देण्यात आलेली नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सचिवांना गुजरात उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे या प्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी दिले आहेत. गर्भपात प्रकरणात तातडीने सुनावणी घ्यायला हवी. असा उदासीन दृष्टीकोन योग्य नाही, असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा :
