पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: राज्य सरकारने आर्थिक वर्ष 2018-19 पासून राज्यातील ऊस तोडणी यंत्रधारकांना अनुदान देण्याचे आश्वासन देऊनही ते अद्याप मिळालेले नाही. केंद्राने ऊस तोडणी यंत्र अनुदानासाठी 192 कोटी 78 लाख रुपये राज्य सरकारला दिलेले असून राज्यात प्रलंबित असलेल्या सुमारे 868 तोडणी धारकांना पुर्वलक्षी प्रभावाने अनुदान देण्याच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशीन मालक संघटना आक्रमक झाली असून त्यांनी साखर आयुक्तालयासमोर दोन दिवसांचे ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे.
साखर संकुलच्या प्रवेशद्वारावर राज्यभरातील ऊस तोडणी यंत्र धारकांनी अनुदान मिळण्यासाठी गुरुवारी (दि.23) जोरदार घोषणाबाजी करीत परिसर दणाणून सोडला. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंखे म्हणाले की, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्यांच्या मुलांना उद्योजक होता यावे म्हणून ऊस तोडणी यंत्र किमतीच्या 40 टक्क्यांइतके अनुदान दिले जाईल, अशी माहिती तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाच्या उत्तरात सभागृहात दिली होती. मात्र, अद्यापही या मशीन मालकांना त्यांचे अनुदान न मिळाल्यामुळे जमीन गहाण ठेवून घेतलेल्या बँकेच्या कर्जाची परतफेड करणे आम्हाला अवघड झालेले आहे.
एका मशीनची किंमत साधारण एक कोटी 20 लाख रुपये असून नुकत्याच राज्य सरकारने काढलेल्या शासन आदेशात जास्तीत जास्त 40 टक्के किंवा 35 लाख रुपयां इतके घोषित केलेले अनुदान हे जुन्या यंत्रधारकांसाठीचे असल्याचा दावा करीत याकामी आम्ही केंद्र सरकार आणि केंद्रिय मंत्री नितिन गडकरी यांच्याकडे आम्ही पाठपुरावा केल्याचे ते म्हणाले. खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे. 2017 पासून प्रलंबित अनुदान मिळावे, मशीनने ऊस तोडणीस 700 रुपये दर मिळावा आणि ऊस तोडणी मशिन मालकांसाठी लवाद स्थापन करावा, अशा आमच्या मागण्या असल्याचे ते म्हणाले.
