सरुड : ऊसदराचे आंदोलन दुर्लक्षित करणे, त्यातून हे आंदोलन अधिक काळ लांबत जाणे, ही बाब निश्चितच सामाजिक हिताच्या दृष्टीने भूषणावह नाही. अशाने साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापन, प्रशासन आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यातील मतभेदांची वाढणारी दरी समाजहिताला बाधक ठरणार आहे. याआधीच्या काही राजकीय धुरिणांनी साखर कारखानदारीची कवचकुंडले दूरदृष्टीने बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे चळवळीच्या नजरेने पाहण्याचे औदार्य दाखविल्याचा इतिहास सर्वांसमोर आहे. मात्र, अलीकडे प्रस्थापित कारखानदारांनी ऊसदाराचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केल्याने याबाबतीत कसलेच औदार्य आणि चाड शिल्लक राहिलेली दिसत नाही. साहजिकच ऊसदराची कोंडी फोडणार कोण ? आणि कधी ? असा प्रश्न ऊस उत्पादक शेतकरी उद्विग्नतेने उपस्थित करताना दिसतात. (Sugarcane Andolan)
दरम्यान, साखर कारखान्यांच्या प्रत्येक वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या व्यासपीठावरून 'साखर कारखाने ही शेतकऱ्यांची मालमत्ता आहे', असा सर्रास साखर कारखान्यांचे विश्वस्त गळा काढतात. दुसऱ्या बाजूला हेच विश्वस्त आणि त्यांच्या हाताखालचे व्यवस्थापन ऊस गळीत हंगामाच्या प्रारंभालाच खऱ्या अर्थाने कारखान्याचा मालक संबोधले जाणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची जिरविण्यासाठी अनेक क्लुप्त्या लढवितात. हा त्यांचा तद्दन दुटप्पीपणा शेतकऱ्यांना अगतिक करण्यास पुरेसा ठरला आहे. अन्यथा 'माझ्याच साखर कारखान्याच्या दारात, परिसरात शेतकरी संघटनेचे आंदोलन का ?' असा निरर्थक प्रश्न आंदोलक (कारखाना मालक) शेतकऱ्यांना विचारण्या ऐवजी पुढाकाराने ऊसदराची कोंडी फोडता कशी येईल ? हा व्यवहार्य आणि द्रष्टेपणाचा विचार कारखाना विश्वस्त का करीत नाहीत ? हाही एक प्रश्न अलिकडे कायमपणे अनुत्तरित राहत आला आहे. (Sugarcane Andolan)
मागील गळीत ऊसाचे ४०० रुपये आणि चालू हंगामासाठी एक रकमी ३ हजार ५०० रुपये द्या, अशी मागणी करताना शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी मांडलेला हिशोबाचा ठोकताळा एकाही साखर कारखाना प्रतिनिधीला प्रभावीपणे नाकारता आलेला नाही. नोकर पगार, मेंटेनन्स खर्चाचे कारण देत 'आमचं पुढील वर्षभराचं गणित कोलमडतंय..' यापलीकडे कारखाना प्रतिनिधींचा युक्तिवाद पुढे सरकत नाही. याउलट शेतकऱ्यांच्या खर्चाचा मेळ बसतो का? तसेच ऊस उत्पादकतेच्या दृष्टीने ऊस विकास कार्यक्रम तसेच उत्पादन खर्चातील कपातीच्या बाबतीत कारखान्यांच्या पातळीवर जबाबदारीचे भान जपले गेले असते तर कदाचित त्यांच्या या वरवरच्या हिशोबाची तरुण शेतकऱ्यांनी खिल्ली उडविलीच नसती, हेही तितकेच सत्य आहे.
कारखानदारांनी ऊसदाराचे आंदोलन मोडून काढण्याचा इरादा केला आहे, यात कोणालाही तिळमात्र शंका नसावी. उद्या आंदोलन शिरजोर होणार असे दिसताच दुष्काळाची भीती दाखवून शेतकऱ्यांची वीज आणि पाणी तोडण्याचे धोरण अवलंबले जाण्याची दाट शक्यता शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी खासगीत बोलताना व्यक्त केली आहे. त्याआधी उसदाराची कोंडी फुटणार का ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.
बाजारात विकणारेच ज्यादिवशी शेतात पिकेल त्यादिवशी रस्त्यावरील आंदोलनाची गरजच उरणार नाही. मात्र, त्याआधी साखर कारखाना संचालक, कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी आदी बहुतेक सर्वच घटक शेतकरी पिंडाचा दावा करतात. अशावेळी ऊसदाराच्या लढाईत मात्र या साऱ्यांना शेतकरी पिंडाचा सोयीस्कर विसर पडतो. यातून शेतकऱ्यांच्या रस्त्यावरच्या प्रत्येक आंदोलनात शेतकरीच शेतकऱ्याचा शत्रू बनून परस्परविरोधी उभा टाकला जातो. नेमकी हीच गोष्ट व्यापारी वृत्तीच्या कारखानदारांच्या पत्थ्यावर पडणारी ठरली आहे.
हेही वाचा
