पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हावडा येथे रामनवमी दिवशी दोन गटात झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी ( Howrah Violence ) अहवाल सादर करावा तसेच हिंसाचाराशी संबंधित सीसीटीव्ही आणि व्हिडिओ फुटेज सादर करावेत, असे निर्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाने आज ( दि. ३ ) पश्चिम बंगाल सरकारला दिले. याप्रकरणी भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी याचिका दाखल केली होती. तसेच हिंसाचारग्रस्त भागात केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करावे तसेच हिंसाचाराची चौकशी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए ) करावी, अशी मागणी देखील केली आहे.
सुवेंदू अधिकारी यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हावडा हिंसाचार प्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारने ५ एप्रिलपर्यंत याचिका दाखल करावे असा आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच हिंसाचारग्रस्त हावडा शहरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती कारवाई केली. अशी विचारणा करत हिंसाचाराशी संबंधित सीसीटीव्ही आणि व्हिडिओ फुटेज सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
हावडा येथील सर्वसामान्य नागरिक, शाळकरी मुले आणि व्यवसाय यांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने या वेळी पोलिसांना दिले. पुरेसा सुरक्षा दल तैनात करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. या प्रकरणी आता गुरुवात ६ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
हावडा येथील शिबपूरमध्ये परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे. हावडा येथील हिंसाचारप्रकरणी ३६ जणांना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती ॲटर्नी जनरल एसएन मुखर्जी यांनी दिली. हुगळीतील रिश्रामध्ये झालेल्या हिंसाचाराचाही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
