मणिपूरमधील मैतेई समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये करण्याच्या धोरणाविरोधात तेथील आदिवासी लोकांनी राज्याला हिंसाचाराच्या खाईत लोटविले आहे. केंद्रातील रालोआ सरकारने मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रयत्नाने ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित करण्यात यश मिळविले आहे. तथापि मणिपूरच्या निमित्ताने हा भाग पुन्हा अशांत होऊ पाहत आहे. तिकडे काश्मीर खोर्यात दहशतवाद्यांनी थैमान घालत थेट लष्कराला लक्ष्य केले आहे. गत वीस दिवसांत दहापेक्षा जास्त सैनिकांचे प्राण दहशतवाद्यांनी घेतले. हिंसाचाराच्या या उद्रेकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारला कठोर होण्याशिवाय तरणोपाय नाही.
कित्येक दशकांपासून धुमसत असलेला ईशान्य भारत अलीकडील काळात बर्यापैकी शांत झालेला आहे. देशाच्या मूळ प्रवाहात ईशान्येकडील राज्ये सामील झाल्याने तेथील विकासाला गतीसुद्धा मिळालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर मणिपूरमधील ताजा हिंसाचार ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. मणिपूरमध्ये पन्नास टक्क्यांच्या वर लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये करण्यास नागा आणि कुकी आदिवासींनी विरोध चालविलेला आहे. हिंसाचारामुळे आतापर्यंत दहा हजारांपेक्षा जास्त लोकांचे स्थलांतरण करावे लागले आहे, तर कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेची राखरांगोळी झालेली आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने संवेदनशील ठिकाणी दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत. यावरून हिंसाचाराच्या व्यापकतेची कल्पना यावी.
हिंसाचारग्रस्त भागात लष्कर, आसाम रायफल्स, रॅपिड अॅक्शन फोर्स तसेच पोलिसांना तैनात करण्यात आले असले, तरी तणाव निवळलेला नाही. चंद चांदपूर, बिष्णुपूर, इंफाळ पूर्व हे जिल्हे प्रामुख्याने दंगलखोरांच्या तावडीत सापडले आहेत. हिंसाचारात किती लोक मारले गेले आहेत, याचा अधिकृत आकडा अजून बाहेर आलेला नाही. स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना कर्नाटकचा प्रचार कार्यक्रम सोडून मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंग, मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरमथांगा, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यासोबत बैठक घ्यावी लागली.
मैतेई समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने विचार करावा, अशी टिपणी काही महिन्यांपूर्वी मणिपूर उच्च न्यायालयाने केली होती. त्यानंतर संतापलेल्या नागा आणि कुकी लोकांनी 3 मे रोजी आदिवासी एकता मोर्चा काढला. या मोर्चानंतरच हिंसाचाराला सुरुवात झाली. मणिपूरचा 90 टक्के भाग डोंगराळ आहे, तर केवळ 10 टक्के भाग मैदानी आहे. मैतेई समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असली, तरी त्यांना दहा टक्के मैदानी भागातच राहावे लागते. याचे कारण डोंगराळ भागात त्यांना जमीन खरेदी करण्याची परवानगी नाही.
दुसरीकडे डोंगराळ भागात राहणार्या नागा – कुकी आणि इतर आदिवासींना 10 टक्के मैदानी भागातदेखील जमीन खरेदी करण्याची परवानगी आहे. मैदानी भागात रोहिंग्या आणि बांगला देशी घुसत असल्याने मैतेई लोकांचे जनजीवन प्रभावित होत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्याची या समाजाची मागणी आहे, तर मैतेईना असा हा दर्जा देण्यात आला, तर ते डोंगराळ भागातील जमीन हडप करतील, असे नागा-कुकींचे म्हणणे आहे.
आरक्षणासाठी आंदोलने
कधी आरक्षणाच्या मागणीसाठी, तर कधी अमूक समाजवर्गाला आरक्षण देऊ नये, अशा मागणीसाठी हिंसक आंदोलने करण्याचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. नव्वदच्या दशकात मंडल आयोगाला, तर 2006 साली ओबीसी आरक्षणाला विरोध करीत देशभरात आंदोलन झाले होते. यानंतर 2008 आणि 2010 साली राजस्थानमध्ये गुज्जर समाजाने ओबीसीऐवजी अनुसूचित जमातींचे आरक्षण मिळावे, यासाठी हिंसक आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनात 37 लोकांचा बळी गेला होता. गुज्जरांच्या या मागणीला मीणा समाजाने तीव— विरोध केला होता. 2019 साली तर गुज्जर समाजाने रेल्वे मार्गांवर ठाण मांडून उत्तर भारताचा संपर्क तोडला होता. जाट समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचे आंदोलनही जुने आहे. 2016 साली या समाजाने केलेल्या आंदोलनात 30 लोक मृत्युमुखी पडले होते. त्यावेळी जाट समाजासमोर झुकून हरियाणा सरकारला काही मागण्या मान्य कराव्या लागल्या होत्या.
गुजरातमधील आंदोलन
गुजरातमध्ये 2015 साली पाटीदार अर्थात पटेल समाजाचे आणि 2016 साली आंध—मध्ये गार्प समाजाचे आंदोलन झाले होते. तर 2016 ते 2018 सालादरम्यान महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे मोठे आंदोलन झाले होते. विशेष म्हणजे मराठा समाजाचे आंदोलन शांततामय मार्गाने झाले. आरक्षणाच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल प्रवर्ग तयार करीत 10 टक्क्यांची तरतूद केलेली असली, तरी यामुळे आगामी काळात आंदोलने थांबतीलच, याची काही शाश्वती नाही.
पाकचा बुरखा फाडला
जागतिक दहशतवादाचा केंद्रबिंदू बनलेल्या पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो यांनी गेल्या आठवड्यात शांघाय को-ऑपरेशन संघटनेच्या बैठकीच्या निमित्ताने भारताचा दौरा केला. एकीकडे दहशतवादी कारवाया करायच्या आणि दुसरीकडे शांतता चर्चा करायचे नाटक करायचे, ही पाकिस्तानची दुटपी नीती जगजाहीर आहे. भिकेला लागलेल्या पाकिस्तानला भारताकडून काहीतरी मिळेल, अशा आशेने बिलावल यांनी दौरा केला खरा; पण याठिकाणीही त्यांच्या झोळीत काही पडले नाही. उलट परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मोजक्या शब्दांत एससीओ संघटनेच्या व्यासपीठावरून पाकिस्तानचा बुरखा टराटरा फाडला.
दहशतवादाचा प्रमुख प्रवर्तक आणि संरक्षक असलेल्या पाकिस्तानला या व्यासपीठावरून चोख प्रत्युत्तर देण्यात आल्याचे सांगतानाच दहशतवादी कट रचणारा आणि दहशतवादाचे दुष्परिणाम भोगत असलेला देश कधीही एकत्र बसू शकत नाहीत, असे जयशंकर यांनी पाकला सुनावले. पाक – चीनदरम्यानच्या कॉरिडॉरचा उल्लेख करीत त्यांनी अशा कॉरिडॉरच्या माध्यमातून इतर देशांच्या एकता आणि अखंडतेचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही, असा कटाक्ष दोन्ही देशांवर केला. एकीकडे बिलावल भुट्टो भारतात असताना दुसरीकडे जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी थैमान घातले होते, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. एकंदर स्थिती पाहता दहशतवाद आणि पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देणे, हेच भारताचे सर्वकालीन धोरण असणे गरजेचे आहे.
– श्रीराम जोशी
