मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचे ढोल शिंदे गटाकडून वाजविले जात असले तरी भाजपकडून विस्तारासाठी कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नसल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.
राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात सुरू होत असून त्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे शिंदे गटाचे मंत्री आणि आमदार सांगत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांच्याकडून शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह काढून शिंदे गटाला बहाल केल्यापासून तर शिंदे गटात उत्साह संचारला आहे.
आता तातडीने आणि त्यातही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार व्हावा यासाठी शिंदे गटाकडून दोन कारणे दिली जातात. उद्धव ठाकरे गटाकडे शिल्लक असलेल्या १५ आमदारांपैकी काही आमदार गळाला लागू शकतील. मात्र, त्यासाठी त्यातील काही आमदारांना मंत्रिपद द्यावे लागेल, असा शिंदे गटातील सूर आहे. शिवाय मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यास राज्य सरकारवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा थेट कंट्रोल आहे, असाही मेसेज देता येईल, असे या गटाला वाटते. याशिवाय ठाकरेंविरोधात उठाव करून सोबत आलेल्या अन्य आमदारांचा, अपक्षांचा आणि छोट्या पक्षांचा दबाव आता आणखी किती काळ सहन करायचा, असाही शिंदे गटाचा प्रश्न आहे.
राज्य मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशिवाय त्यांच्या गटाचे फक्त ९ मंत्री आहेत. प्रत्यक्षात शिंदेसोबत शिवसेनेचे ४० आमदार आणि १० अपक्ष आले आहेत. त्यातील अनेकांना मंत्रिपदाचे आश्वासन दिलेले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार शिंदे गटातील आठ-दहा नव्हे तर तब्बल ३२ जण मंत्रिपदाकडे डोळे लावून बसले आहेत. त्यातील किमान १४ जण मंत्रिपदावर पक्का दावा सांगतात. अपक्षांनाही स्थान द्यावे लागेल. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये जे मंत्री होते (उदाहरणार्थ बच्चू कडू) अशा नेत्यांनाही मंत्रिपद द्यावे लागेल. ही सर्व स्थिती पाहता मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता दाट दिसते. मात्र या विस्ताराची कोणतीही निर्णयसूत्रे महाराष्ट्रात कुणाकडेही नाहीत. या संदर्भातील निर्णय दिल्लीतच होईल.
शिंदे हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा करणार होते. मंत्रिमंडळ विस्तारात परवानगी देण्यात आली तर शिंदे गटात कोणाला मंत्री करायचे, हा शिंदे यांच्या पुढेही मोठा प्रश्न आहे. अधिवेशनापूर्वी विस्तार केला तर शिंदे गटातील आमदारांची नाराजी बाहेर येईल, अशी भीती भाजपच्या नेत्यांना वाटत आहे. विस्तारावर मतैक्य न झाल्यामुळेच यापूर्वी हा विस्तार बारगळला. आताही तो होण्याची शक्यता भाजपविरोधामुळे कमी दिसते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
