IPL 2025 revenue
मुंबई: आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (आरसीबी) आणि लखनौ सुपरजायंट्स (एलएसजी) या तीन प्रमुख संघांच्या महसुलात आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये घट झाल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई इंडियन्सने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ८४ कोटी रुपयांचा नफा कमवला आहे, मात्र, हा आकडा गेल्या वर्षीच्या १०९ कोटींपेक्षा कमी आहे. त्यांचा महसूलही ७३७ कोटी रुपयांवरून ६९७ कोटी रुपयांपर्यंत घसरला आहे. आरसीबीने २०२५ मध्ये ५१४ कोटी रुपयांचा महसूल नोंदवला, जो आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ६४९ कोटी रुपये होता. संघाला कमी आयपीएल सामने खेळावे लागल्यामुळे ही घट झाल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
मुंबई इंडियन्स व्यतिरिक्त, रिलायन्सकडे SA20, इंटरनॅशनल लीग T20, मेजर लीग क्रिकेट, महिला प्रीमियर लीग (WPL) आणि ‘द हंड्रेड’ स्पर्धेतील संघांची मालकी देखील आहे. RCB च्या मालकांना २०२५ या आर्थिक वर्षात १४० कोटींचा नफा झाला, जो मागील वर्षातील २२२ कोटींपेक्षा कमी आहे. IPL सामने कमी खेळल्यामुळे ही घसरण झाली. आर्थिक वर्ष २०२५ दरम्यान कंपनीने १२० कोटींचा अंतरिम लाभांशही जाहीर केला. कंपनीकडे WPL संघाचीही मालकी आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ICRA ने आरसीबीच्या मालकांवरील आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, "कंपनीचा आर्थिक वर्ष २०२५ मधील महसूल हा आयपीएल २०२५ चे किती सामने आर्थिक वर्ष २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत खेळले जातात यावर अवलंबून असेल."
आयपीएल स्पर्धा साधारणपणे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून मे पर्यंत चालते, जी दोन आर्थिक वर्षांमध्ये विभागली जाते. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५ च्या महसुलात आयपीएल २०२४ च्या सामन्यांचा महत्त्वपूर्ण भाग आणि आयपीएल २०२५ चा काही भाग समाविष्ट आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) आर्थिक वर्ष २०२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, मंडळाने २०२४ साठी आयपीएल संघांना ४,५७८ कोटी रुपये दिले. तर मंडळाने या स्पर्धेतून ११,७०३ कोटी रुपयांची विक्रमी कमाई केली, ज्यात माध्यम हक्कांमधून ८,७४४ कोटी, फ्रँचायझी शुल्कातून २,१६३ कोटी आणि प्रायोजकत्वातून ७५८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
आरपीएसजी व्हेंचर्सच्या वार्षिक अहवालानुसार, त्यांची उपकंपनी आरपीएसजी स्पोर्ट्स (लखनऊ सुपर जायंट्सचे मालक) ने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ५५७ कोटी रुपयांची उलाढाल आणि ७२ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये, आरपीएसजी स्पोर्ट्सने ६९४ कोटी रुपयांच्या महसुलावर ५९ कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता. कंपनीला २०२१ पर्यंत फ्रँचायझी शुल्क म्हणून दरवर्षी ७०९ कोटी रुपये देणे बंधनकारक आहे.
लखनऊ सुपर जायंट्स आणि गुजरात टायटन्स वगळता, मूळ ८ आयपीएल संघ त्यांच्या निव्वळ केंद्रीय हक्क, प्रायोजकत्व आणि तिकीट विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या २०% रक्कम बीसीसीआयला शुल्क म्हणून देतात. आरपीएसजी व्हेंचर्सचे अध्यक्ष संजीव गोयंका म्हणाले, "एलएसजीने एक मजबूत चाहता वर्ग तयार केला आहे आणि त्यांना तिकीट विक्रीतून चांगला महसूल मिळतो. त्यांनी आकर्षक प्रायोजकत्वही मिळवले आहे. या गोष्टी, प्रसारण हक्कांमधून मिळणाऱ्या महसुलासह, व्यवसायासाठी शुभसंकेत आहेत."
