नवी दिल्ली : महिन्याभरापूर्वीच भारताला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे (कॉमनवेल्थ गेम्स) यजमानपद मिळणे जवळपास निश्चित झाले होते. आता बुधवारी ग्लासगो येथे होणाऱ्या ’कॉमनवेल्थ स्पोर्ट’च्या आमसभेत भारताच्या 2030 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या प्रस्तावाला औपचारिक मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
भारताने यापूर्वी 2010 मध्ये दिल्ली येथे राष्ट्रकुल स्पर्धांचे आयोजन केले होते. मात्र, यावेळी हा बहुविध क्रीडा सोहळा (क्रीडाकुंभ) अहमदाबादमध्ये होणार आहे. गेल्या दशकात अहमदाबाद शहराने आपल्या क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधांचा दर्जा युद्धपातळीवर उंचावला आहे.
बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ’कॉमनवेल्थ स्पोर्ट’च्या कार्यकारी मंडळाने यापूर्वीच केलेल्या शिफारशीवर केवळ औपचारिक शिक्कामोर्तब केले जाईल. ’कॉमनवेल्थ स्पोर्ट’च्या मूल्यमापन समितीने देखरेख केलेल्या एका सविस्तर प्रक्रियेनंतर ही शिफारस करण्यात आली होती.
या समितीने उमेदवार शहरांचे ’तांत्रिक अंमलबजावणी क्षमता, खेळाडूंचा अनुभव, पायाभूत सुविधा, प्रशासन आणि राष्ट्रकुल खेळांच्या मूल्यांशी सुसंगतता’ या निकषांवर मूल्यमापन केले. 2030 च्या स्पर्धेसाठी भारताला नायजेरियाच्या अबुजा शहराचे आव्हान होते. परंतु, ’कॉमनवेल्थ स्पोर्ट’ने आफ्रिकन राष्ट्राच्या महत्त्वाकांक्षेला पाठिंबा देण्यासाठी आणि गती देण्यासाठी धोरण आखून, अबुजाचा विचार 2034 च्या स्पर्धेसाठी करण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वसाधारण सभेदरम्यान, भारताकडून अहमदाबादमधील खेळांच्या नियोजनाबाबत आणि दृष्टिकोनाबाबत सादरीकरण केले जाईल. त्यानंतर राष्ट्रकुल सदस्य देशांचे प्रतिनिधी 2030 मध्ये होणाऱ्या शताब्दी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या यजमानपदाबाबत अंतिम निर्णय घेतील. शिफारशीवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर एका विशेष प्रक्षेपणाचा कार्यक्रम होईल, अशी माहिती ’कॉमनवेल्थ स्पोर्ट’ने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात दिली आहे. भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 6.30 च्या सुमारास यजमानपदाची अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे.
ग्लासगोमध्ये होणारी 2026 ची स्पर्धा बजेट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आटोपशीर करण्यात आली . परिणामी, कुस्ती, नेमबाजी, बॅडमिंटन आणि हॉकीसारखे महत्त्वाचे खेळ वगळण्यात आले आहेत. भारताची पदक जिंकण्याची क्षमता याच खेळांवर अवलंबून असल्याने भारताने या कपातीला कडाडून विरोध केला होता. मात्र, 2030 च्या स्पर्धेत ग्लासगोने वगळलेले सर्व खेळ समाविष्ट असतील, असे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
