Champions Trophy : टीम इंडियाचे वेळापत्रक आले समोर, ‘या’ दिवशी भारत-पाक सामन्याचा थरार

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Team India Champions Trophy Schedule : 2025 मध्ये होणाऱ्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीबाबत आतापासूनच चर्चा रंगू लागली आहे. गेल्या 8 वर्षांत एकदाही या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले नव्हते, पण ही स्पर्धा पुनरागमन करत आहे. स्पर्धेचे आयोजन पाकिस्तान करत आहे. स्पर्धेचे वेळापत्रक अद्याप आलेले नाही. मात्र पाकिस्तानने आपले प्रस्तावित वेळापत्रक तयार करून आयसीसीकडे पाठवले आहे. त्यामुळे लवकरच वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तथापि, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यावेळी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 19 फेब्रुवारी ते 9 मार्च दरम्यान खेळली जाईल. त्याचबरोबर भारतीय संघाच्या सामन्यांच्या तारखाही समोर आल्या आहेत.

टीम इंडियाचा ‘अ’ गटात समावेश?

चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेतीक अव्वल 8 संघ सहभागी होणार आहेत. यात यजमान पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि इंग्लंड यांचा समावेश आहे. श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिजचे संघ पात्र ठरलेले नाहीत. मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे, भारताला पाकिस्तान, बांगलादेश आणि न्यूझीलंडसह अ गटात ठेवण्यात आले आहे. तर ब गटात ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड आणि अफगाणिस्तान यांचा समावेश आहे.

टीम इंडियाच्या सामन्यांचे वेळापत्रक

वृत्तानुसार, भारतीय संघाच्या गट सामन्यांचे आयोजन लाहोरमध्ये करण्यात आले आहे. तिन्ही साखळी सामने याच ठिकाणी होणार आहेत. टीम इंडिया 20 फेब्रुवारीला बांगलादेशविरुद्धच्या लढतीने चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या मोहिमेला सुरुवात करणार आहे. यानंतर 23 फेब्रुवारीला न्यूझीलंडशी सामना होईल. तर ज्या सामन्याची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत तो भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा महामुकाबला 1 मार्चला खेळवला जाणार आहे.

भारतीय संघाच्या पाकिस्तान दौऱ्यावर साशंकता कायम

चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी भारतीय संघ पाकिस्तान जाणे कठीण दिसत आहे. या दोन्ही संघांमध्ये द्विपक्षीय मालिका खेळली जात नाही. याशिवाय हे दोन्ही देश फक्त आशिया कप किंवा कोणत्याही आयसीसी स्पर्धेत एकमेकांविरुद्ध खेळतात. भारताने जवळपास 16 वर्षांपासून पाकिस्तानचा दौरा केलेला नाही. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी आशिया चषक देखील हायब्रीड मॉडेल अंतर्गत श्रीलंकेत खेळला गेला होता. यावेळीही टीम इंडिया पाकिस्तानात जाण्याची शक्यता नाही, पण बीसीसीआयने निर्णयाची जबाबदारी भारत सरकारवर टाकली असून त्यांचा निर्णय अंतिम असेल.