नवी दिल्ली : सट्टेबाजी आणि मॅच फिक्सिंगच्या गंभीर परिणामांशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणात, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने मॅच फिक्सिंगला फौजदारी गुन्हा म्हणून घोषित करण्याच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाला बीसीसीआयच्या या भूमिकेची माहिती ॲड. शिवम सिंग यांनी दिली. या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी सिंग यांची ‘अमायकस क्युरी’ (न्यायालय मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बीसीसीआयने मॅच फिक्सिंगला गुन्हेगारी कृत्य ठरवण्याच्या मागणीला पाठिंबा देणारा एक हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात म्हटले आहे की, मॅच फिक्सिंग हा भारतीय दंडसंहितेनुसार (आयपीसी) (आता भारतीय न्यायसंहिता - बीएनएस) एक गुन्हा आहे, कारण आरोपीवर ‘फसवणुकी’चा आरोप ठेवला जाऊ शकतो.
बीसीसीआयच्या अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे, मॅच फिक्सिंगचे कृत्य स्पष्टपणे फसवणुकीचा गुन्हा ठरते, कारण त्यात फसवणुकीचे सर्व घटक समाविष्ट आहेत. म्हणजेच, कपट, लबाडीने किंवा अप्रामाणिकपणे प्रवृत्त करणे आणि हेतूपुरस्सर असे काहीतरी करण्यास किंवा टाळण्यास प्रवृत्त करणे ज्यामुळे नुकसान किंवा हानी होते. त्यामुळे, आरोपीवर भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 415 सह कलम 417 अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
काही वर्षांपूर्वी, कर्नाटक पोलिसांनी कर्नाटक प्रीमियर लीग 2019 दरम्यान मॅच फिक्सिंगमध्ये कथित सहभागाबद्दल इंडियन प्रीमियर लीगमधील खेळाडू सी. एम. गौतम (डेक्कन चार्जर्स आणि मुंबई इंडियन्स; कर्नाटकचा माजी रणजी कर्णधार) आणि अबरार काझी (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर, रणजी कर्नाटक आणि मिझोराम) यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते.
आरोपानुसार, दोन्ही खेळाडूंनी अंतिम सामन्यात हळू फलंदाजी करण्यासाठी बुकींकडून 20 लाख रुपये घेतले होते, ज्यामुळे प्रतिस्पर्धी संघ हुबळी टायगर्सने 8 धावांनी विजय मिळवला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही कारवाई रद्द केली. मॅच फिक्सिंग हा फसवणुकीचा गुन्हा ठरत नाही आणि आवश्यक वाटल्यास बीसीसीआय शिस्तभंगाची कारवाई करू शकते, असे त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते.
