पर्यावरण : आव्हान ई-कचर्‍याचे

•  डॉ. हरवीन कौर

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा वाढता वापर मानवी जीवन सुखकर करत असला, तरी यातून निर्माण होणार्‍या ई-कचर्‍याचा प्रश्न दिवसागणीक जटिल बनत चालला आहे. या कचर्‍याचे नियोजन आणि विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत अनेक घटक महत्त्वाचे आहेत. एकूण कचर्‍यामध्ये आजघडीला ई-कचर्‍याचे प्रमाण 8 टक्के असले, तरी येत्या काळात ते प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. धोकादायक बाब म्हणजे, लहान आकाराच्या ई-वेस्टला उघड्यावर जाळून टाकले जाते. त्यामुळे हवेत विषारी आणि प्राणघातक वायू पसरतात. डिजिटल इकॉनॉमीकडे वेगाने जाताना ई-कचर्‍याबाबत ठोस धोरण ठरवणे गरजेचे आहे.

आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल सेवांचा वापर वाढत आहे, तसा इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याचा डोंगरही वाढतो आहे. उपयुक्तता संपलेल्या किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे वापरायोग्य न राहिलेल्या इलेेक्ट्रॉनिक वस्तू पुढे जाऊन फेकून दिल्या जातात आणि ई-कचरा बनतात. स्वच्छ भारत योजना, स्मार्ट सिटी आणि डिजिटल इंडिया अभियान यामध्ये देशात ई-कचर्‍याचे व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा भाग आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाद्वारे जारी केलेल्या ‘ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020’च्या अहवालानुसार, 2019 मध्ये जगभरात जवळपास 5.36 कोटी मेट्रिक टन ई-कचरा तयार झाला. या अहवालानुसार, चालू दशकाच्या शेवटी हा आकडा 7.4 कोटी मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मते, 2019-20 दरम्यान देशात 10 लाख 14 हजार 961.2 टन ई-कचरा तयार झाला. देशाची राजधानी दिल्लीत हे प्रमाण 2 लाख टन इतके म्हणजेच देशातील एकूण ई-कचर्‍याच्या 10 टक्के इतके होते. हे लक्षात घेता ई-कचर्‍याच्या समस्येवर वेळीच आणि गांभीर्याने उपाययोजना करण्याची नितांत गरज लक्षात येते. यासाठी अनेक स्तरांवर काम करावे लागणार आहे. संसाधनांचे टिकाऊ उत्पादन आणि खप हा सर्क्युलर इकॉनॉमीचा पहिला उद्देश आहे. याचाच अर्थ आपल्याला लोकांना वस्तूंचा उपयोग करण्याबाबत संवेदनशील बनवणे गरजेचे आहे. ई-कचर्‍याचे नियोजन आणि विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत या कचर्‍याचे संकलन, त्याचे रिसायकलिंग आणि री-मॅन्युफॅक्चरिंग महत्त्वाचे आहे. यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राने संयुक्त रूपात पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील.

पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे सादर केलेल्या ‘ई-कचरा व्यवस्थापन नियम 2022’च्या मसुद्यात ई-कचरा व्यवस्थापनामध्ये उत्पादक, पुनर्वापर करणार्‍या संस्था, संघटना सर्वांची जबाबदारी निश्चित केली गेली आहे. मात्र, सध्या देशात रिसायकलिंग कंपन्यांची संख्या खूपच कमी आहे. नव्या नियमांत ई-कचर्‍याच्या श्रेणीत येणार्‍या उत्पादनांची संख्या 21 वरून वाढवून 95 करण्यात आली आहे. नव्या विधेयकानुसार, आता ब—ँड किंवा उत्पादकांना आपल्या उत्पादनांच्या प्रमाणात त्यांची उत्पादकता (प्रॉडक्टिव्हिटी किंवा उपयुक्तता) संपल्यानंतर पुन्हा परत घ्यावे लागणार आहे. अशा वस्तूंच्या विविध भागांना वेगळे करणार्‍या अधिकृत डिसमेंटलर आणि उत्पादनाला कच्च्या मालात रूपांतरित करणार्‍या रिसायकलरकडे पाठवणे कंपनीला बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी कंपन्यांना प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑगर्र्नायजेशन (पीआरओ) नियुक्त करण्याचा पर्याय दिला गेला आहे. विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) लायसेन्स आणि ‘पीआरओ’ रजिस्ट्रेशन सोपे बनवण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने एक ऑनलाईन ई-कचरा व्यवस्थापन प्रणाली सुरू केली आहे. यानुसार ई-डिव्हाईस तयार करणार्‍या कंपन्या ‘ईपीआर’नुसार स्वतःच नोंदणी करून अनुदानासाठी आणि नूतनीकरणासाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतील.

आतापर्यंत एकूण 2,171 उत्पादकांना ‘ईपीआर’ रजिस्ट्रेशन दिले गेले आहे. कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात तयार वस्तूंपासून निघणार्‍या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठीची जबाबदारी उत्पादकांवर निश्चित करणार्‍या व्यवस्थेला ‘ईपीआर’ म्हटले जाते. ‘ईपीआर’चे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी उत्पादक ‘पीआरओ’ नियुक्त करीत आहेत. भारतात पहिल्यांदा 2018 मध्ये ‘पीआरओ’च्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली. केंद्रीय प्रदूषण बोर्डाच्या मते, 2021 मध्येच देशात 51 ‘पीआरओ’नी काम करायला सुरुवात केली आहे. ‘सीपीसीबी’ने एप्रिल 2022 पर्यंत 77 ‘पीआरओं’ना 472 अधिकृत डिसमेंटलरला (वस्तूच्या विविध भागांना वेगळे करणारी संस्था) मंजुरी दिली आहे. या संस्था 10.4 लाख टन ई-कचर्‍याचा पुनर्वापर करण्यास सक्षम आहेत. ई-कचर्‍याच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनायजेशन (पीआरओ) व्यवस्था लोकप्रिय ठरत आहे. या व्यवस्थेत ‘पीआरओ’कडे ई-कचर्‍याची सुरुवात ते विल्हेवाट लावण्यापर्यंतची (एंड टू एंड) जबाबदारी आहे. या मॉडेलमध्ये ‘पीआरओ’ संस्था इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनीच्या प्रतिनिधीच्या रूपात ई-कचर्‍याचे नियोजन करण्याची अधिकृत जबाबदारी उचलत आहेत. ‘पीआरओ’ उत्पादकांसोबत संयुक्त रूपात आर्थिक तसेच अन्य संसाधनांत भागीदारी करीत आहेत. एकप्रकारे उत्पादकांकडून ‘पीआरओ’ ई-कचर्‍याचे संकलन, वाहतूक आणि पुनर्वापर केले जात आहे. भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीसाठी ‘पीआरओ’ मॉडेल भलेही नवे असेल; मात्र जागतिक स्तरावर यास स्वीकृती मिळालेली आहे. स्वित्झर्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड आणि स्कॅडेनेव्हियन देशांनी ई-कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यास प्राधान्य दिले आहे.

ई-कचर्‍याची समस्या सोडविण्यासाठी केल्या जाणार्‍या जागतिक प्रयत्नांत ई-कचर्‍याची विल्हेवाट आणि व्यवस्थापनासंबंधी जागतिक भागीदारीच्या प्रयत्नांना आणखी बळकट केले गेले पाहिजे. ग्लासगो येथे आयोजित कॉन्फरन्स ऑफ पार्टिज-2021 (कॉप-26) मध्ये ई-वेस्टच्या मुद्द्याला अजेंड्यात सामील न केले गेल्यामुळे जगभरातील पर्यावरणवाद्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. यंदा इजिप्तमध्ये आयोजित हवामान परिषदेत ई-कचरा नियोजनासंबंधी जागतिक भागीदारीच्या आवश्यकतेला चर्चासत्रात सामील करण्यात आले. इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट (व्ही) फोरमद्वारे 2018 मध्ये भारतासह 32 देशांमध्ये ई-वेस्ट व्यवस्थापनावर काम करण्यास सुरुवात केली गेली आहे. ई-कचरा व्यवस्थापनाबाबत तज्ज्ञांचे सल्ले जगभरात पोहोचवणे, हा यामागचा उद्देश आहे. या संस्थेने ई-वेस्ट नियोजनासाठी उच्च गुणवत्तेचे निकष विकसित केले आहेत. हे निकष ई-कचर्‍याचे संकलन, साठवणूक, वाहतूक आणि पुनर्वापरासंबंधी आहेत. इलेक्ट्रानिक कचर्‍याच्या व्यवस्थापनासाठी सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसायकलिंग इंटरनॅशनल (सेरी) द्वारे विकसित ‘आर-2’ निकष आदर्श मानले जातात. याद्वारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ई-कचर्‍याचे वर्गीकरण केले जाते. दरवर्षी 14 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्रीय कचरा दिनाचे (आयआयडब्ल्यूडी) आयोजन करून ‘व्ही’ फोरमने जगाला ई-कचर्‍याबाबत धोक्याचा इशारा दिला आहे. 2021 मध्ये भारतासह 78 देशांच्या 172 संघटनांनी ई-कचराविरोधातील जागतिक मोहिमेत सहभाग घेतला होता. यंदा ‘व्ही’ फोरमने ई-कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुनर्वापरावर अधिक भर दिला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा आकार कितीही लहान असला, तरी त्याचा पुनर्वापर केला जातो. कारण, शास्त्रज्ञ लहान इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याला सर्वात मोठी समस्या मानतात. लहानशी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू दीर्घकाळ न वापरल्या जाणार्‍या श्रेणीत येते. घराच्या एखाद्या कोपर्‍यात किंवा कपाटामध्ये अशा वस्तू दीर्घकाळ पडून राहतात. सेलफोन, इलेक्ट्रिक टूथब—श, टोस्टर, कॅमेरा यासारखी लहान आणि जुनी-पुराणी झालेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे या श्रेणीत येतात. आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनलेल्या या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये बिघाड झाल्यास या वस्तू कचर्‍यात फेकल्या जातात. या वस्तू हळूहळू जमिनीत गाडल्या जातात किंवा समुद्रात पोहोचतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अनुमानानुसार, 2019 मध्ये 2.2 कोटी टन लहान आकाराच्या वस्तूंचा ई-कचरा निर्माण झाला. हे प्रमाण या काळादरम्यान निर्माण झालेल्या 5.7 कोटी टन ई-वेस्टच्या 40 टक्के आहे. 2030 पर्यंत लहान आकाराच्या वस्तूंचा ई-कचरा 3 कोटी टनांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. भविष्यात ही वाढ तीन टक्क्यांच्या दराने वाढत जाणार आहे.
एका अन्य अहवालानुसार, कचराकुंडीद्वारे उघड्यावर फेकल्या जाणार्‍या ई-वेस्टचा हिस्सा 8 टक्के आहे. लहान आकाराचा ई-कचरा शक्यतो उघड्यावर जाळून टाकला जातो. त्यामुळे हवेत विषारी वायू मिसळतात. जगभरात कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी ‘ईएसजी’ (एन्व्हायर्न्मेंट, सोशल अँड कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स) रिपोर्टिंग अनिवार्य केले जात आहे. आता ई-कचरा व्यवस्थापनाला ‘ईएसजी’ आणि पर्यावरणीय मुद्द्यात सामील केले पाहिजे.

ई-कचरा नियोजनाची समस्या वस्तूंच्या गुणवत्तेमुळेही प्रभावित होते. वस्तू टिकाऊ नसल्यामुळे कमी वेळेतच अशा वस्तू ई-कचरा साखळीचा हिस्सा बनतात. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या डिझाईनसह त्यातील विविध घटकांबाबत दक्षता वाढवायला हवी. भारत ज्या वेगाने तंत्रज्ञान आधारित डिजिटल इकॉनॉमीकडे पाऊल टाकत आहे, ते पाहता इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हे एक मोठे आव्हान म्हणून समोर येत आहे. देशात ई-कचर्‍याचे संकलन आणि पुनर्वापराच्या रिअल टाईम डेटाबेसला आणखी बळकट करावे लागेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी-2020) च्या माध्यमातून शाळेतील अभ्यासक्रमांना प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक आणि व्यावहारिक शिक्षणाशी जोडले जात आहे. विद्यापीठे ई-वेस्ट व्यवस्थापन क्षेत्रातील माहिती आणि नावीन्यतेला प्रोत्साहन देऊ शकतात. नॉर्डिक देशांमध्ये ई-कचर्‍याच्या व्यवस्थापनासाठी उच्चशिक्षण संस्था डेटा एकत्रीकरण आणि विश्लेषण कार्यक्रमात भागीदार आहेत. त्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि क्लाऊड कॉम्प्युटिंगचे प्रयोग खूपच साहाय्यभूत ठरत आहेत.