पुढारी ऑनलाईन: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळामध्ये प्रस्तावित बदल स्वीकारले, ज्यामुळे विद्यमान अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांना त्यांच्या कार्यकाळात वाढ करता येईल. बीसीसीआयच्या घटनेतील 'कूलिंग ऑफ पीरियड' या कलमामुळे गांगुली आणि शाह यांचा पहिला कार्यकाळ या महिन्याच्या सुरुवातीला संपला होता.
बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांचा कार्यकाळ वाढवण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता बीसीसीआयमध्ये सलग दोन टर्म म्हणजेच 6 वर्षांसाठी पदावर राहिल्यानंतर तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ कालावधी असेल. आता बीसीसीआय आणि कोणत्याही राज्य असोसिएशनमध्ये पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त १२ वर्षांचा असू शकतो.
न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. बीसीसीआयने प्रशासकांसाठी तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ कालावधी काढून टाकण्यासाठी आपल्या नवीन घटनेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार घटनेत काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या स्वायत्त संस्था आहेत आणि त्यांच्या एजीएममध्ये विहित केल्यानुसार काही निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
