FIFA लवकरच भारतीय फुटबॉलवरील निलंबन मागे घेण्याची शक्यता

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : FIFA Banned India : भारतीय फुटबॉल आता नव्या दिशेने वाटचाल करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाची प्रशासक समिती (CoA) बरखास्त केली आहे. यासोबतच निवडणुकाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, फिफा भारतात होणार्‍या अंडर-17 महिला विश्वचषक स्पर्धेचे निलंबन मागे घेईल या आशेने हा आदेश दिला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, AIFF च्या कार्यकारी समितीमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि कोषाध्यक्ष यांच्यासह 23 सदस्य असतील. तसेच सहा नामवंत खेळाडूही यात सहभागी होऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, मतदार यादीत AIFF चे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश येथील संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांनी मतदार यादीतील बदल आणि नामांकन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी 28 ऑगस्टच्या निवडणुका एका आठवड्याने पुढे ढकलल्या. फिफाच्या मागणीनुसार एआयएफएफ निवडणुकीसाठी मतदार यादीत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश संघटनांचे 36 प्रतिनिधी असावेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या वादात क्रीडा मंत्रालयानेही सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करून आपल्या पूर्वीच्या आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती केली होती. एआयएफएफसाठी प्रशासकीय समिती ही तात्पुरती व्यवस्था असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. आता राज्यघटनेचा नवा मसुदाही तयार करण्यात आला आहे. नवीन कार्यकारिणीच्या माध्यमातूनच कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो. फिफाने मतदारांबाबत प्रश्न उपस्थित करून भारतीय फुटबॉलच्या कारभाराबाबत चिंता व्यक्त केली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने फिफालाही दिलासा मिळणार आहे.

क्रीडा मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे की, फिफा तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप मान्य करण्यास नकार देत आहे. सीओएच्या स्थापनेच्या पूर्वीच्या आदेशात बदल करून कोर्टाने दैनंदिन प्रशासनाचे अधिकार एआयएफएफच्या सरचिटणीस कार्यालयाला द्यावेत. एआयएफएफच्या निलंबनामुळे भारतीय फुटबॉल आणि येथील खेळाडूंना ‘विनाशकारी परिणामाला सामोरे जावे लागले आहे, असे म्हटले आहे.

क्रीडा मंत्रालयाच्या अर्जात सीओएने तयार केलेल्या घटनेचा मसुदा 23 ऑगस्टपर्यंत सादर करावा, असे म्हटले होते. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ‘ही देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. देशात विश्वचषक स्पर्धा आयोजित करण्याची संधी आपण गमावू शकतो. तसेच भारताचे खेळाडू विश्वचषक स्पर्धेतही खेळू शकणार नाहीत. ही चिंतेची बाब आहे. आम्हाला म्हणजेच सर्वसाधारण जनरल बॉडीला निलंबित करण्यात आले आहे.’

मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, मतदार यादीमध्ये केवळ एआयएफएफच्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सदस्य संघांचे प्रतिनिधी समाविष्ट केले पाहिजेत. यामध्ये खेळाडूंनी सहभागी होऊ नये. निलंबनानंतर आम्ही फिफाशी अनेक चर्चा केल्या, मात्र काही खासगी लोकांच्या स्वार्थामुळे हे घडले आहे. फिफाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की इलेक्टेड बॉडी असावी, नामनिर्देशित नाही.

सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, जर सीओएने आज काम करणे थांबवले तर आजपासून विश्वचषक स्पर्धेबाबतची जबाबदारी कोण हाताळणार? यावर तुषार मेहता म्हणाले की, आधीच एक सरचिटणीस आहे, ज्याची निवड 35 सदस्यांनी केली आहे. जर सीओएचे अस्तित्व संपुष्टात आले तर ते दैनंदिन प्रशासनासाठी काम करू शकतात.

यावर माजी फुटबॉलपटू बायवुंग भुतियाच्या वकिलांनी एआयएफएफसाठी नवीन संविधान आणि नामवंत खेळाडूंच्या ३६ सदस्यीय निवडणूक मंडळाच्या बाजूने युक्तिवाद केला. भूतिया यांनी सुप्रीम कोर्टाला घटनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याची विनंती केली.

Some encouraging news for #IndianFootball fans!

👉 AIFF to be led by acting Secretary General
👉 Executive Committee to have 23 members
(including 2 women players out of 6)
👉 Voters list to consist 35+1 state representatives
👉 Elections to be held by 6th Sept ’22#FIFA #AIFF pic.twitter.com/sKAN3N7Sdq

— Women’s SportsZone (@WSportsZone) August 22, 2022