जिल्हा परिषदेला रस्त्यांच्या चोरीचे ग्रहण
नाशिक (मिनी मंत्रालयातून) : वैभव कातकाडे
नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या इतर कामांसोबतच रस्ते चोरीला गेल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल संबंधित अधिकार्‍यांना चौकशी करण्यास सांगून त्यांनी दिलेल्या अहवालावर निर्णय घेत आहेत. याचाच एक अध्याय सध्या जिल्हा परिषदेत चर्चेत आहे. मालेगाव तालुक्यातील टोकडे गावातील रस्ता ग्रामपंचायतीने दिलेल्या अहवालात नमूद नाही; मात्र जिल्हा परिषदेने दिलेल्या अहवालात पूर्णपणे दाखवला गेला आहे. आता तो रस्ता आमच्या जमिनींमधून गेला असल्याने आम्हाला भरपाई द्या, अशा प्रकारच्या रोषाला जिल्हा परिषद प्रशासनाला सामोरे जावे लागत आहे.
बांधकाम विभागात कामापूर्वीच त्याचे देयके काढले जाणे ही बाब काही नवीन राहिलेली नाही. दोन वर्षांपूर्वी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वरसपाडा, बोरविहीर या ठिकाणी रस्ता चोरीबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. हा विषय पंचायतराज समितीकडे गेला. त्याबाबत चौकशी होऊनदेखील काहीच हाती लागले नाही. त्यानंतर आता मालेगाव तालुक्यातील टोकडे गावचा विषय हादेखील त्याचाच एक भाग. तसेच काल-परवा कार्यकारी अभियंत्यांना इगतपुरीतील खुद्द सरपंचांनी रस्ता चोरीला गेल्याबाबत तक्रार केली आहे. आता सरपंचांनीच तक्रार केल्याने याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासन रस्ता शोधण्याची किती तत्परता दाखवता दाखवता हे बघणे आवश्यक आहे. रस्ता चोरीला जाणे, काम होण्यापूर्वीच देयके निकाली काढणे, शौचालये न बांधताच ते बांधल्याचे दर्शवून देयके घेणे या बाबी जिल्हा परिषदेला काही नवीन राहिल्या नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कारवाईचा बडगा उगारल्यास याला आळा बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा आशयाची एखादी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करून अहवाल घेणे क्रमप्राप्त असताना संबंधित कामांसाठी ज्यांनी ‘अर्थ’पूर्ण कामे केली त्यांनाच तपासणी करायला लावणे हा शिरस्ता विद्यमान सीईओ यांनी धरला आहे. यापूर्वीच्या सीईओ लीना बनसोड यांच्याही कार्यकाळात अशा प्रकारच्या तक्रारी जिल्हा परिषद प्रशासनास वेळोवेळी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यांनीदेखील समिती नेमून त्याद्वारे अहवाल मागवून तक्रारी निकाली काढल्या होत्या. त्यातून निष्पन्न काय झाले हे अनुत्तरित आहे. मंजूर झालेल्या विकासकामांची देयके तसेच संबंधित कामाचा वेळोवेळी आढावा घेणे यासाठी ‘पीएफएमएस’ नावाची प्रणाली सुरू करण्यात आली होती. मात्र, वर्ष दीड वर्षातच ही प्रणाली बंद करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे ठेकेदारांना बॅकडेटेड करता येणे शक्य होत नव्हते. मात्र, आता हे सर्रास सुरू झाल्याने रस्ता चोरी असो किंवा आणखी काही असे प्रकरणे समोर येतच राहणार आहेत.
