Imran Khan Leave India notice court case : 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने मुख्‍य निवडणूक आयुक्‍तांविरोधात केलेल्‍या आंदोलनात सहभागी झालेल्‍या अभिनेता इम्रान खानला 'भारत सोडा' नोटीस प्रकरणी तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. त्‍याच्‍याविरोधात २ नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी माहिती आज (दि. २६ ऑक्टोबर) सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्‍या मागणीसाठी दिल्लीत १० ऑक्टोबर रोजी 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने निर्दशने करण्‍यात आली होती. यामध्‍ये इम्रान खान सहभागी झाला होता. इम्रान खान हा अमेरिकेचा नागरिक आहे. त्‍याच्‍याकडे 'ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्ड आहे.
आंदोलनात सहभागी झाल्‍यानंतर 'फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' (FRRO)ने त्याला भारत सोडण्याची नोटीस बजावली होती. या नोटीसमध्ये त्याला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडून जाण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अभिनेता इम्रान खान हा अमेरिकन नागरिक असूनही त्याने या निदर्शनात भाग घेत नियमांचे उल्लंघन केले आहे, अशी तक्रार भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी पोलिसांत दिली. ही तक्रार 'फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस'कडे वर्ग करण्‍यात आली होती. यानंतर इम्रान खानला 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट, २०२५' (Immigration and Foreigners Act, 2025) अंतर्गत हद्दपारीची नोटीस बजावली होती.
'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट, २०२५' कायद्याचे कलम ७ केंद्र सरकारला परदेशी नागरिकांचे भारतात येणे, बाहेर जाणे, उपस्थित राहणे किंवा हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याचे, त्या मर्यादित करण्याचे किंवा प्रतिबंधित करण्याचे आदेश, निर्देश किंवा सूचना देण्याचा अधिकार देते. ४३ वर्षीय खानने १७ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आपल्या याचिकेत इम्रान खान याने दावा केला आहे की, आपण कोणत्याही जमावात सहभागी झालो नव्‍हतो. निदर्शने आयोजित करणाऱ्यांशी त्याचा कोणताही संबंध नाही. त्याने ही नोटीस "बेकायदेशीर, मनमानी, चुकीची आणि अत्यंत कठोर" असल्याचेही म्हटले होते. खानने न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर, त्याला FRRO कडून एक 'कारण दाखवा' नोटीस देखील मिळाली आहे, ज्यामध्ये त्याचा OCI दर्जा का रद्द केला जाऊ नये, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे.
